समन्वय समितीने विश्वासघात केला; राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचा आरोप

मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सोमवारी राज्य सरकारी, निमसरकारी त्यासोबतच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूर्वलक्षी प्रभवाने जुनी पेन्शन योजना लागू होईल, असं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने संप मागे घेतल्याचे जाहीर केलं.
सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर काल संप मागे घेण्यात आला. परंतु राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेऊन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी विश्वासघात केल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने केला आहे. तसेच यापुढे समन्वय समितीसोबत कुठल्याही आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याची भूमिकाही राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने घेतली आहे.
संप जाहीर करताना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी, जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना संदर्भात निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत संप घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती. पण राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही, केवळ आश्वासन दिले आणि त्यावरुन समन्वय समितीच्या निमंत्रकांनी संप मागे घेऊन विश्वासघात केला, असा आरोप महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनाने केला आहे.