- परिसर व्याघ्र अधिवासाचा भाग असल्याचे कारण
अमरावती |
विदर्भातील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या चिखलदऱ्याचे सौंदर्य ‘स्कायवॉक’च्या माध्यमातून पाहता यावे, यासाठीच्या प्रयत्नांना मोठी खीळ बसली आहे. ज्या परिसरात प्रकल्प होत आहे तो व्याघ्र अधिवासाचा भाग आहे, असे सांगून भारतातील पहिल्या ‘स्कायवॉक’ला (काचेचा पृष्ठभाग असलेला) केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली आहे. चिखलदरा परिसरात वाघासह इतर वन्यप्राण्यांचा अधिवास आहे. त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने उच्च दर्जाचे संवर्धन आणि संरक्षणाची आवश्यकता आहे, असे केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक समितीने म्हटले आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळ आणि राज्य वन्यजीव मंडळाला यासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. ‘स्कायवॉक’ प्रकल्पाचा वन्यजीव अधिवासावर काही परिणाम होतो का, हे तपासण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. आता यावर सिडको लवकरच तज्ज्ञांच्या समितीची निवड करून त्यांच्याकडून अहवाल घेणार असल्याचे कळते. तज्ज्ञांच्या या अहवालाच्या आधारे सिडकोला पुन्हा एकदा प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे.
चिखलदरा परिसर हे वाघाचे अधिवास क्षेत्र आहे. या प्रकल्पामुळे जैवविविधतेवर काय परिणाम होऊ शकतो, लोकांची गर्दी वाढल्यास त्याचे पर्यावरणीदृष्टय़ा काय परिणाम होऊ शकतात, गर्दीचे नियोजन कशा पद्धतीने केले जाणार आहे, याविषयी कु ठल्याही पद्धतीचा अभ्यास झालेला नाही, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. या प्रकल्पाच्या वन्यजीव आणि पर्यावरणविषयक मंजुरीसाठी रीतसर प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाकडे पाठविणे आवश्यक असताना तो न पाठवता मंजुरी मिळेलच, असे गृहीत धरून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात आली. गोराघाट आणि हरिकेन पॉइंटवर दोन कमानीदेखील उभ्या करण्यात आल्या. नंतर या प्रकल्पाचे काम थांबले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत. वाटल्यास प्रकल्पाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्यावे, असा उपरोधिक सल्ला खासदार नवनीत राणा यांनी दिला होता.
- कसा आहे ‘स्कायवॉक’?
चिखलदरातील गोराघाट पॉइंटपासून ते हरिकेन पॉइंटपर्यंत प्रस्तावित ‘स्कायवॉक’ ४०७ मीटरचा आहे. हा प्रकल्प २०१८ मध्ये प्रस्तावित करण्यात आला. यासाठी ३४.३४ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. दोन मोठय़ा डोंगरांना ‘स्कायवॉक’ने जोडण्यात येणार आहे. पर्यटन विकास आराखडय़ात ‘स्कायवॉक’चा समावेश करण्यात आला आहे.
विकासकामांना विरोध नाही, पण वन्यजीव अधिवासात कु ठलाही प्रकल्प उभारण्याआधी त्याचे पर्यावरणीय, वन्यजीव तसेच जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करायला हवा. अशाच मुद्दय़ांच्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रादेशिक समितीने या प्रकल्पाला परवानगी नाकारली आहे. – यादव तरटे, सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ
