सर्वोच्च न्यायालय
-
breaking-news
Bullock cart race : बैलगाडा शर्यतीवर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी
आमदार महेश लांडगे आणि टीमचा दिल्लीत मुक्काम पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर द्विपक्षाचा युक्तीवाद पिंपरी । राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बैलगाडा…
Read More » -
breaking-news
बैलगाडा शर्यतीसाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा स्व-खर्चाने वकील
आमदार महेश लांडगे आणि टीम दिल्लीला रवाना बंदी पूर्ण उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पिंपरी : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या…
Read More » -
breaking-news
महापालिकेत चार सदस्यीय प्रभाग पद्धती; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाकडे लक्ष!
पिंपरी: तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांच्या वेगाची गरज लक्षात घेऊन वाढवलेली 11 नगरसेवकसंख्या विद्यमान…
Read More » -
TOP News
खाऊ घालण्यासाठी श्वानांना दत्तक घेण्याची गरज नाही!; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नागपूर : भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खाऊ घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी, श्वानप्रेमींनी कुत्र्यांना दत्तक घेऊन घरी न्यावे आणि त्यांना खाऊ घालावे, असे…
Read More » -
breaking-news
बैलगाडा शर्यत न्यायालयीन अंतिम लढ्यासाठी पुण्यात महत्त्वपूर्ण बैठक
आमदार महेश लांडगे आणि संघटना प्रतिनिधी लागले कामाला दि.२३ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायलयात होणार अंतिम सुनावणी पिंपरी : महाराष्ट्रातील बैलगाडा…
Read More » -
TOP News
हिंदू मुलीला कुंकू लावायची परवानगी, मग हिजाबला विरोध का? ओवैसींचा सवाल
नवी दिल्ली । जर आपण युनिफॉर्ममध्ये एखाद्या शिख मुलाला पगडीची परवानगी देतो. हिंदू मुलीला कुंकू लावायची आणि मंगळसूत्राची परवानगी देता,…
Read More » -
TOP News
राष्ट्रीय पशू ठरवण्याचे काम कोर्टाचं नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला फटकारले
गाईंचं संरक्षण करणं हे भारत सरकारसाठी महत्त्वाचं काम आहे नवी दिल्ली । गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून घोषित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी…
Read More » -
TOP News
सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडण्यासाठी १३० वकिलांची फौज; सरन्यायाधीशांच्या मुलाचाही समावेश
मुंबई : राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेतील ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट अशी न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दिल्लीतील इतर न्यायालयांमध्ये दाखल…
Read More » -
TOP News
पर्यावरणाची हानी झाल्यामुळे लवादने महाराष्ट्र सरकारला तब्बल १२ हजार कोटींचा दंड
नागपूर : घन आणि कचरा व्यवस्थापनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे आणि राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम १५ नुसार…
Read More »