बैलगाडा शर्यतीसाठी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचा स्व-खर्चाने वकील

आमदार महेश लांडगे आणि टीम दिल्लीला रवाना

बंदी पूर्ण उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

पिंपरी : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या बैलगाडा शर्यतीची अंतिम सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून, बैलगाडा संघटनेच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी स्व-खर्चाने वकील दिला आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या सकारात्मक भूमिकेचे बैलगाडा प्रेमींमधून स्वागत होत आहे.
दरम्यान, भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे आणि अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे पदाधिकारी सुनावणीसाठी दिल्लीला रवाना झाले आहेत. यामध्ये अध्यक्ष नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, रामकृष्ण टाकळकर यांनी दिल्लीत तज्ज्ञ वकीलासोबत सुनावणीबाबत पूर्वतयारी केली आहे. सुनावणी बुधवारी सुरू झाली असून, आज प्रत्यक्ष अंतिम युक्तीवाद होणार आहे.
अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे म्हणाले की, पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठासमोर देशभरातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत अंतिम सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून ॲड. तुषार मेहता युक्तीवाद करणार आहेत. राज्य शासनाकडून तीन पशूसंवर्धन उपायुक्त, मुंबई व शिरवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे दोन विभागप्रमुख यांनी गेल्या आठवडाभरापासून दिल्लीत ठाण मांडले आहे.

आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, राज्य शासनाच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेचा खर्च राज्य शासनाकडून करण्यात येणार आहे. मात्र, अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेचा युक्तीवाद करण्यासाठी तज्ज्ञ वकीलाचा खर्च कोणी करायचा? हा प्रश्न होता. हा खर्च जास्त असल्यामुळे मर्यादा येत होत्या. ही बाब लक्षात आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या वकीलांचा खर्च करण्याचे मान्य केले. त्यामुळे संघटनेच्या बाजुने न्यायालयात लढण्यासाठी तज्ज्ञ वकील देता आला. ॲड. गौरव अगरवाल हे संघटनेची बाजू मांउणार आहेत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात एखाद्या मंत्र्याने बैलगाडा शर्यतीसाठी स्वखर्चाने वकील देण्याची ही पहिलेच घटना आहे. २०१७ मध्ये फडवीस सरकारच्या काळात खऱ्या अर्थाने बैलगाडा शर्यत सुरू करण्याबाबत कायद्यात बदल करण्यात आला. आम्हाला विश्वास आहे की, महाराष्ट्राची अस्मिता असलेली बैलगाडा शर्यत पुन्हा अखंडपणे सुरू होईल.

संपूर्ण देशाचे सुनावणीकडे लक्ष…

डिसेंबर २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यालयालने तमिळनाडूतील जलीकट्टूच्या धर्तीवर बैलगाडा शर्यती सशर्त सुरू करण्याबाबत परवानगी दिली होती. या खटल्याचा अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. आता न्यायमूर्ती केएम जोसेफ, अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, ऋषिकेश रॉय, सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. हा निकाल देशातील बैलगाडा शर्यती उठवण्याबाबत लागू होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील शेतकरी, बैलगाडा प्रेमी यांचे या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.