अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करा; दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ‘ट्विटर’ला आदेश
- दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ‘ट्विटर’ला आदेश, केंद्राला कारवाई करण्याचेही स्वातंत्र्य
नवी दिल्ली |
नव्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमावलींचे ट्विटरकडून उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न केल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरुद्ध कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या नियमावलीवरून संघर्ष सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती यावरून संघर्ष सुरू आहे.
नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. रेखा पल्ली यांच्या पीठाने दिले आहेत. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती ट्विटरने केली. त्यानुसार त्यांना मुदत देण्यात आली आहे. अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील साजन पुवय्या यांनी केली. त्यानंतर न्या. पल्ली यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
दरम्यान, तक्रार निवारण अधिकारी, संपर्क अधिकारी या बाबत माहिती देताना स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ६ जुलै रोजी अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अंतरिम तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती ११ जुलैपर्यंत केली जाईल आणि अंतरिम संपर्क अधिकाऱ्याची नियुक्ती दोन आठवड्यांमध्ये केली जाईल, असे ट्विटरकडून सांगण्यात आले. एकीकडे माहिती न्यायालयात सादर करण्यात आली असली तरी नियमावलीच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा अधिकार अबाधित असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. आम्ही नियमावलींचे पालन करीत असलो तरी त्यांच्या वैधतेला आव्हान देण्याचा आम्हाला अधिकार आहे, असे ट्विटरने स्पष्ट केले आहे.
