वर्मा यांचे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण
आपली दोन वर्षांच्या निश्चित कालावधीसाठी पदावर नियुक्ती करण्यात आली असल्याने आपली बदलीही करता येऊ शकत नाही, असे सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने वर्मा यांच्याकडून सर्व अधिकार काढून घेतले असून त्यांना रजेवर पाठविले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याने केंद्र सरकारच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी वर्मा यांनी न्यायालयात केली आहे. या प्रकरणी जे आरोप-प्रत्यारोप करण्यात आले आहेत त्याची आम्ही दखल घेणार नसल्याचे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले. केळकायदेशीर मुद्दा या दृष्टिकोनातूनच आम्ही पाहू, असेही पीठाने म्हटले आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला वर्मा यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. वर्मा यांची १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी नियुक्ती करण्यात आली, कायद्यानुसार ही नियुक्ती निश्चितपणे दोन वर्षांसाठी करण्यात आली होती आणि त्यांची बदलीही करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील एफ. एस. नरिमन यांनी वर्मा यांच्या वतीने केला.
वर्मा यांना रजेवर पाठवावे अशी शिफारस करण्याचा आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाने जारी करण्याचे कारणच नाही, असे नरिमन यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या पीठासमोर सांगितले.
सीबीआय संचालकांचा कालावधी १९९७ पूर्वी निश्चित करण्यात आलेला नव्हता, त्यामुळे सरकार त्यांना पदावरून दूर करू शकत होते. मात्र सीबीआय संचालकांना स्वतंत्रपणे काम करता यावे यासाठी त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी सर्वोच्च न्यायालयाने विनीत नारायण खटल्यावर निकाल देताना किमान दोन वर्षे निश्चित केला होता.
