इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाला ‘बुस्टर डोस’

पिंपरी : इंद्रायणी नदी प्रदूषणावर उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून, केंद्र सरकारच्या अमृत-२ अभियानामध्ये इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ५२६ कोटी रुपयांची निधी उपलब्ध होणार असून, राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या शिफारसीनुसार कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याच्या नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर इंद्रायणी नदी प्रदूषणाचा विषय चर्चेत आला. आमदार महेश लांडगे यांनी विधिमंडळ सभागृहात लक्षवेधीद्वारे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. तसेच, ‘व्हीजन- २०२०’ अंतर्गत आमदार लांडगे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘नमामी इंद्रायणी’ हा प्रकल्प हाती घेतला होता. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले.

हेही वाचा  –  संसदेच्या सुरक्षेवरून विरोधकांचा गोंधळ, लोकसभेतील १४ तर राज्यसभेतील एका खासदाराचं निलंबन 

दरम्यान, राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. ऑक्टोबर- २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्रीक्षेत्र आळंदी येथे दौरा केला होता. त्यानंतर दोन दिवसात राज्य उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनी सादर केलेल्या ‘डीपीआर’ला तत्वता: मान्यता देण्यात आली. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.

तसेच, राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत-२.० योजनेतील राज्य जलकृती आराखडा तयार केला. त्यामध्ये इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाचा समावेश केला असून, ५२६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सदर प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या शिखर समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. तसेच, या प्रकल्पासाठी महराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून तांत्रिक मान्यता घेवून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन शासनास सादर करावे, असे आदेश नगर विकास मंत्रालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे निविदा पूर्व प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पासाठी २०१४ पासून राज्य सरकार, महापालिका प्रशासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करीत आहे. २०१७ मध्ये महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली. त्यावेळी या प्रकल्पाला गती देण्याची भूमिका घेतली. २०१९ मध्ये राज्यात सत्ताबदल झाला. त्यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा लांबणीवर पडला. आता राज्यात आणि केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार आहे. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्पाला चालना द्यावी, अशी ठाम भूमिका हिवाळी अधिवेशनात मांडली. त्याला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अमृत-२ च्या माध्यमातून नदी सुधार प्रकल्पाला निधी उपलब्ध होईल. पर्यावरण ना हरकत दाखला आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीसाठी आम्ही शासनस्तरावर पाठपुरावा करणार आहोत.

महेश लांडगे, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.