एसटी संप : कर्मचाऱ्यांवर तूर्त कारवाई नको ; २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई | विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसह एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या अन्य मागण्यांसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणार की नाही याबाबत २२ मार्चपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. त्याच वेळी २२ मार्चपर्यंत एकाही कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगांची कारवाई करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा विशेष समितीचा अहवाल मंजुरीसाठी मंत्रिमंडाळासमोर ठेवा आणि त्यावर निर्णय घ्या. तसेच ११ मार्चला निर्णयाची माहिती द्या, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा समितीचा अहवाल २ मार्चला मंत्रिमंडळासमोर व ४ मार्चला विधानसभेत सादर करण्यात आला आहे. मात्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने या अहवालालावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परंतु लवकरच तो घेतला जाईल, असे राज्य सरकारतर्फे एस. सी. नायडू यांनी न्यायालयला सांगितले.
