मुख्यमंत्र्यांसह आमदारांना सभापतींची नोटीस, आठवडाभरात चित्र स्पष्ट होणार?
मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह ५४ आमदारांना नोटीस बजावली आहे. पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रतिस्पर्धी शिवसेनेच्या गटांनी दाखल केलेल्या याचिकांनंतर ही नोटीस देण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले, ‘माझ्या कार्यालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मी त्यांना सात दिवसांच्या आत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले आहे, असे न केल्यास त्यांच्याकडे काही बोलायचे नाही असे मानले जाईल. त्या बाबतीत, मी एक पक्षीय आदेश पारित करीन. ज्या 54 आमदारांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत त्यात शिंदे गटातील 39, शिवसेनेचे (UBT) 14 आणि अन्य एका आमदाराचा समावेश आहे.
क्रांतिकारी निर्णयाबद्दल नार्वेकर म्हणाले होते
नार्वेकर यांनी आमदारांना पाठवलेल्या नोटीसच्या कारवाईला राजकीय महत्त्व आहे. खरे तर राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांचे वडील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब देसाई यांच्यावरील पुस्तकाचे प्रकाशन राजभवनात आयोजित कार्यक्रमात नार्वेकर यांनी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते.
अशातच अपात्रतेची नोटीस देण्यात आली
सुनील प्रभू यांनी 21 जून 2022 रोजी व्हीप जारी करून शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले. प्रभू यांनी शिंदे आणि अन्य १५ जणांविरुद्ध अपात्रतेची कारवाई सुरू केली, कारण त्यांनी व्हिपचे पालन केले नाही, जे संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीचे उल्लंघन आहे. या आधारे 23 आमदारांना अपात्रतेची दुसरी नोटीस देण्यात आली. सभापतींसमोर कार्यवाही प्रलंबित असतानाही, शिंदे गटाने शिवसेनेच्या (यूबीटी) 14 आमदारांवर कारवाई सुरू केली. तरीही सभापती नार्वेकर यांच्याकडून कोणताही निर्णय न झाल्याने प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
