मुंबई : रेरा नोंदणीनुसार निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या आणि मुदतवाढ न घेणाऱ्या मुंबई महानगर प्रदेशातील ४० व्यपगत प्रकल्पांना (लॅप्स प्रोजेक्ट) महारेराने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. रेरा कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ नुसार प्रकल्प काढून घेत ते ग्राहकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार आहेत. नोटीशीनुसार विकासकांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
विकासकांना आणि त्यांच्या प्रकल्पांना रेरा नोंदणी बंधनकारक आहे. या नोंदणीनुसार प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी महारेराकडे दिलेल्या वेळेनुसार प्रकल्प पूर्ण करणे विकासकांसाठी बंधनकारक आहे. तसेच या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांविरोधात कडक कारवाईची तरतूद आहे. असे असतानाही मोठ्या संख्येने विकासक या नियमाचे पालन करत नसल्याने चित्र आहे. असे प्रकल्प महारेराकडून लॅप्स प्रोजेक्ट अर्थात व्यपगत प्रकल्प म्हणून जाहिर केले जातात. आजच्या घडीला राज्यात चार हजारांच्या आसपास असे प्रकल्प आहेत.
व्यपगत यादीतील विकासकाने ५१ टक्के ग्राहकांचे संमतीपत्र सादर केले तर प्रकल्पांना मुदतवाढ दिली जाते. मात्र त्यासाठीही विकासक पुढे येत नाहीत. त्याचा ग्राहकांना मोठा फटका बसतो. त्यामुळे आता अशा विकसकांविरोधात कारवाई करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात एमएमआरमधील ४० विकासकांना कारणे दाखवा नोटीस बाजावण्यात आल्याची माहिती महारेरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. या विकासकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी, प्रकल्प का रखडला आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. या कालावधीत बाजू न मंडणाऱ्या किंवा समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या विकासकांविरोधात रेरा कलम ७ आणि ८ नुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात चार हजाराच्या आसपास व्यपगत प्रकल्प आहेत. त्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुढे न येणाऱ्या विकासकांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ९० टक्के विक्री झालेल्या आणि ९० टक्के काम पूर्ण झालेल्या ४० विकसकांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आली आहे. या प्रकल्पांची यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
