मुंबई | आर्थिक संकटात सापडलेल्या रूपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला रिझर्व्ह बँकेने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. यामुळे ठेवी अडकलेल्या रुपी बँकेच्या ५ लाख ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली आहे. याशिवाय ५ लाखांपर्यंतच्या ७०० कोटींच्या ठेवी परत करण्यास ठेव विमा महामंडळाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे विलिनीकरणात अडचण येण्याची शक्यता आहे.
नियमबाह्य दिलेली कर्जे, मोठ्या प्रमाणात थकित कर्जे आणि आर्थिक अनियमितता यामुळे रुपी सहकारी बँक आर्थिक संकटात सापडली. त्यामुळे ९ वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने रुपी बँकेवर निर्बंध घातले. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून सुधीर पंडित यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती थोडीफार सुधारली. रुपी बँकेवरील निर्बंधांना आरबीआयने आतापर्यंत २८ वेळा मुदतवाढ दिली आहे. या बँकेत जवळपास ५ लाख ठेवीदारांच्या १,३०० कोटींच्या ठेवी अडकल्या आहेत. त्यांचे हित लक्षात घेऊन सारस्वत बँकेने रुपी बँकेचे विलीनीकरण करून घेण्याचा प्रस्ताव १५ जानेवारीला रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवला होता. तो रिझर्व्ह बँकेने तत्वतः मान्य केला आहे. त्यामुळे रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेत विलीनीकरण होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल, असा विश्वास रुपी बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी व्यक्त केला. रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असताना ठेव विमा महामंडळाने बँकेच्या ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी ठेवीदारांना परत देण्याची परवानगी दिली आहे. त्यात सुमारे ६४ हजार ठेवीदारांच्या ७०० कोटींच्या ठेवी परत मिळणार आहेत. मार्चअखेर त्यांना ठेवींचे पैसे मिळणार आहेत. यामुळे छोट्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला असला तरी विलीनीकरणात त्याचा अडथळा येण्याची शक्यता आहे. ५ लाखांपर्यंत ६४ ते ६५ हजार ठेवीदार कमी होणार असल्याने सारस्वत बँकही विलीनीकरणाबाबत फेरविचार करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवी परत केल्यावरही सारस्वत बँक विलीनीकरणासाठी तयार असेल, असा विश्वास पंडित यांनी व्यक्त केला आहे.
