पुनर्विकास प्रकल्प ‘महारेरा’बाहेरच! ; संरक्षण देण्यास नकार; अपिलेट प्राधिकरणाचेही शिक्कामोर्तब

मुंबई : पुनर्विकास प्रकल्पांना रेरा कायद्यानुसार संरक्षण दिले जावे, अशी स्पष्ट भूमिका मुंबई ग्राहक पंचायतीने जाहीरपणे मांडलेली असतानाच महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरण म्हणजेच महारेरा तसेच अपिलेट प्राधिकरणाने या मागणीला पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. ज्या ठिकाणी विक्री करावयाची इमारत आहे त्या पुनर्विकास प्रकल्पास नोंदणी करणे सक्तीचेच असायला हवे, अशी भूमिका पंचायतीने घेतली आहे.

वांद्रे पश्चिम येथील टर्नर रोडवरील ‘वॉटरफ्रंट टॉवर’ या पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आले. मात्र अद्याप हे काम सुरूच असून त्यामुळे या प्रकल्पाला सुरू असलेला बांधकाम प्रकल्प असा दर्जा द्यावा व प्रकल्पाची महारेरामध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक करून रखडलेल्या कालावधीसाठी दंड करण्याची मागणी करणारा अर्ज जय ठकुराल यांनी महारेराकडे केला. रेरा कायद्यातील कलम ३ (२)(क) अन्वये पुनर्विकास प्रकल्पाची नोंदणी होऊ शकत नाही, असे कारण देत त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे ठकुराल यांनी अपिलेट न्यायाधिकरणाकडे धाव घेतली. न्यायाधिकरणानेही सदर अपील फेटाळणारा आदेश १२ ऑगस्ट रोजी जारी केला आहे. या आदेशात न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की, रेरा कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या प्रकल्पात जाहिरात, विपणन किंवा विक्री केली जात नाही, त्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांना महारेरा कायद्यात संरक्षण नसल्याच्या मुद्दय़ावर महारेरापाठोपाठ न्यायाधिकरणानेही पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.

निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळालेल्या किंवा ५०० चौ.मी.पेक्षा कमी भूखंड किंवा आठपेक्षा कमी सदस्य असलेल्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही, हे स्पष्ट आहे. शिवाय केवळ पुनर्विकास प्रकल्प असल्यासही नोंदणीची गरज नाही, असे मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी म्हटले. मात्र, ज्या पुनर्विकास प्रकल्पात विक्री करावयाच्या इमारतींचा समावेश आहे त्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्यास महारेरा नकार कसा देऊ शकते, असा सवाल अ‍ॅड. देशपांडे यांनी विचारला आहे. याबाबत आपण नव्या सरकारचे पुन्हा एकदा लक्ष वेधणार आहोत, असेही देशपांडे म्हणाले. यामुळे आज शेकडो पुनर्विकास प्रकल्पांची सुरुवातीच्या काळात नोंदणी न झाल्याने रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. विक्री करावयाच्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पांची नोंदणी करण्याची सक्ती केलीच पाहिजे, अशी भूमिका असल्याचेही अ‍ॅड. देशपांडे यांनी सांगितले.