सुमारे ७५ हजार सरकारी पदे भरण्याची घोषणा करून बेरोजगार किंवा तरुण वर्गाला आश्वस्त केले
मुंबई : आगामी महानगरपालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध प्रवर्गाना खूश करण्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विविध घोषणा केल्या. सुमारे ७५ हजार सरकारी पदे भरण्याची घोषणा करून बेरोजगार किंवा तरुण वर्गाला आश्वस्त केले. राज्यातील ढासळलेली कायदा- सुव्यवस्था, मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला शिंदे यांनी उत्तर दिले.
मुंबईतील बीडीडी चाळीत गेल्या कित्येक वर्षांपासून राहणाऱ्या २२०० पोलिसांना मालकी हक्काची घरे देण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. ही घरे मोफत देण्याची मागणी महाविकास आघाडी सरकारने फेटाळली होती. पोलिसांना आता केवळ १५ लाखांत घर दिले जाईल. तसेच राज्यातील पोलिसांची संख्या दोन लाख ४३ हजार असून त्यांच्यासाठी ८२ हजार घरांची कमतरता आहे. किमान ७० टक्के पोलिसांना निवासस्थाने देण्याची गरज असून त्यासाठी तीन टप्यांत ही घरे उपलब्ध करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. त्यानुसार म्हडा, एसआरए, सिडको, एमएमआरडीए यांच्याप्रमाणेच खासगी विकासकांनाही वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन त्यातून पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा
बीबीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना १५ लाखांत ५०० चौरस फुटांचे मालकीचे घर अन्यत्र पोलिसांना घरे
उल्हासनगरातील ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे प्रतिचौरस मीटर २२०० रुपये याप्रमाणे दंड आकारणी करून नियमित करणार.
कोकण रेल्वेसाठी राज्य पोलिसांचा स्वतंत्र विभाग, रखडलेले पुनर्वसन प्रकल्प गतिमान करण्यासाठी धोरण.
कारशेड कायदेशीर कचाटय़ात सापडून झालीच नसती त्यामुळे कारशेड आरेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आता तेथे एकही झाड तोडावे लागणार नाही.
