एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या निवासी मालमत्ताची शास्ती ‘समायोजित’
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातील एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंच्या माफ झालेल्या निवासी बांधकामांच्या शास्तीकराची रक्कम मालमत्ता करात समायोजित (वळती) केली आहे. त्याप्रमाणे संगणक प्रणाली अद्यावत करण्यात आली आहे.माफ झालेल्या एक हजार फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांवर आकारण्यात आलेला शास्तीकर मालमत्ता करात समायोजित करण्याची मागणी यमुनानगर येथील रहिवासी शांताराम बो-हाडे यांनी ई-मेलद्वारे महापालिकेकडे केली होती. 26 मे 2021, 2 जून, 22 जुलै आणि 30 जुलै 21 रोजी मेल केला होता. त्याला महापालिका कर संकलन विभागाचे प्रशासन अधिकारी दिलीप आढारी यांनी लेखी माहिती दिली. पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील बिगरपरवाना निवासी बांधकामांचे अवैध बांधकामावर एक हजार चोर फुटापर्यंतच्या मालमत्ताना आकारण्यात आलेल्या शास्तीकर रकमेची समायोजन करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे संगणक प्रणाली अद्यावत करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शांताराम बो-हाडे म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या 8 मार्च 2019 च्या निर्णयानुसार शहरातील एक हजार स्क्वेअर फुटापर्यंतच्या व आतील सर्व अवैध बांधकामांचा शास्ती कर माफ करण्यात आला आहे. तसेच ज्या लोकांनी प्रामाणिकपणे शास्तीकर भरला आहे. त्या लोकांचा शास्तीकर येणाऱ्या मिळकत करामधून समायोजित व्हावा किंवा वजा जावा अशी मागणी मी तत्कालीन सरकारकडे केली होती. प्रचंड पाठपुराव्यानंतर आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने त्याची अंमलबजावणी करून तो शासन आदेश अंमलात आणलेला आहे. शास्तीकराची रक्कम मालमत्ता करात समायोजित (वळती) केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, तत्कालीन राज्य सरकारने सुरवातीला शास्ती करामध्ये 600 चौरस फुटापर्यंतच्या अवैध 35 हजार 500 निवासी बांधकामांना माफी दिली होती. तर, 601 ते 1 हजार चौरस फुटापर्यंतच्या बांधकामांसाठी शास्ती करात 50 टक्के सवलत दिलेली होती. दरम्यान, 4 मार्च 2019 ला शासनाने काढलेल्या आदेशानुसार एक हजार चौरस फुटापर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तीकरात माफी दिली आहे.
याचा फायदा सुमारे 56 हजार 703 मिळकतींना झाला. त्यांचा शास्तीकर रद्द झाला. परंतु, ज्या नागरिकांनी अवैध बांधकामाचा शास्तीकर प्रामाणिकपणे भरला आहे. त्यांना तो परत करावा किंवा महापालिकेच्या घरपट्टीमध्ये वळती करुन घेण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात होती. त्यानुसार 8 मार्च 2019 पूर्वी ज्यांनी शास्ती (दंड) भरला आहे. त्यांना दंडात सूट मिळाली असून मालमत्ताधरकांची दंडाची रक्कम समायोजित (वळती) केली आहे.
