‘विधिमंडळातून लोकप्रतिनिधींचे मूल्यवर्धन’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे : जनसंपर्कासह विधिमंडळ कामकाजातून लोकप्रतिनिधींचे मूल्यवर्धन होते. विधिमंडळात कायदे करताना तळागाळातील व्यक्तीच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित झाल्या पाहिजेत, तसेच जनतेशी संवाद आणि विधिमंडळाचे कामकाज यामध्ये संतुलन ठेवले पाहिजे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आयोजित भारतीय छात्र संसदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. याप्रसंगी लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, उत्तर प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष सतीश महाना, झारखंड विधानसभेचे अध्यक्ष रवींद्रनाथ महातो, राजस्थान विधानसभेचे माजी अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी, एनएलसी भारतचे संस्थापक- संयोजक डॉ. राहुल कराड, प्रा. परिमल माया सुधाकर, कुलगुरू डॉ. आर. एम. चिटणीस आदी उपस्थित होते. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी संमेलनात ऑनलाइन मार्गदर्शन केले.
हेही वाचा – “२०४७ पर्यंत काँग्रेस हद्दपार झाल्याशिवाय राहणार नाही”, दिल्लीच्या निकालावरून चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं विधान
फडणवीस म्हणाले, अंगभूत नेतृत्वगुणातून लोकप्रतिनिधी जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी निवडणूक लढवतात. मात्र, निवडणूक झाल्यानंतर वहावत जातात. त्यामुळे जनतेचे कल्याण या उद्देशाने कार्यरत राहिले पाहिजे. लोकांमध्ये असताना विधिमंडळ आणि विधिमंडळात असताना मतदारसंघाचा विचार केला पाहिजे. त्यातून लोकप्रतिनिधींचे मूल्यवर्धन होईल. लोकप्रतिनिधींनी नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे. लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करताना टीकाही सहन केली पाहिजे.
नितीन गडकरी म्हणाले, लोकशाही म्हणजे केवळ सत्ताकारण नाही. ते राजकारण, समाजकारण आणि विकासकारण आहे. राजकारणातून सामाजिक व आर्थिक सुधारणा होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी जनतेचा सुखांक (हॅपिनेस इंडेक्स) वाढविण्यावर भर द्यावा. गुणात्मक परिवर्तनानेच राष्ट्र प्रगतिपथावर जाईल.
डॉ. राहुल कराड म्हणाले, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर प्रथमच पक्ष- विचारधारेच्या पलीकडे जात सर्व विधानसभा, विधानपरिषदांचे आमदार या संमेलनाच्या व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत. आमदारांमध्ये संवाद निर्माण व्हावा, चांगल्या धोरणांचे व कल्याणकारी योजनांचे आदान प्रदान होऊन विकासाचे राजकारण व्हावे, या उद्देशाने हे संमेलन होत आहे.