महापालिकेच्या वैद्यकीय सहाय्य योजनेचा प्रशासनाकडून खासगीकरणाचा घाट
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपयुक्त अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजनेचे खासगीकरण करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून, एका खासगी विमा कंपनीला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दिले आहेत. योजनेचे खासगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी दिले असतानाही हा घाट घालण्यात आला असून आरोग्य विभागाच्या या निर्णया विरोधात कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
आरोग्य प्रमुख डॉ. आशिष भारती, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी येत्या २८ नोव्हेंबरपर्यंत कंपनीला प्रस्ताव सादर करण्यासाठीचे पत्र दिले आहे. त्यानुसार जे .के. इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड तसा प्रस्ताव आरोग्य विभागाला सादर करणार आहे. सन १९६७ पासून महापालिकेतील आजी-माजी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ही योना राबविण्यात येत आहे. काही वर्षांपूर्वी योजनेत काही बदल करून सुधारित योजनेची सध्या अंमलजबावणी आहे. या योजनेचे ७१ टक्के लाभार्थी हे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी आहेत. ही योजना बंद करून खासगी विमा कंपनीला काम देण्याचे महापालिकेने निश्चित केले होते. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
महापालिका कामगार युनियनसह अन्य कर्मचारी संघटनांनी या निर्णाला विरोध केला होता. कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांशी संलग्न संघटनांनीही त्याविरोधात आंदोलने केली होती. ही योजना बंद केली जाणार नाही आणि योजनेचे खासगीकरणही केले जाणार नाही, असे आश्वासन महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी दिले होते. मात्र त्यानंतरही आरोग्य विभागाने योजनेचे खासगीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे.योजनेचे काम खासगी विमा कंपनीला देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यामध्ये पात्र ठरलेल्या जे .के. इन्शुरन्स ब्रोकर्स लिमिटेड कंपनीला २८ नोव्हेंबरपर्यंत सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना आरोग्य विभागाने केली आहे.
खासगीकरणामुळे उपचार खर्चावर मर्यादा?
योजनेचे खासगीकरण झाल्यास कर्मचाऱ्यांना उपचार आणि खर्चाची मर्यादा येणार आहे. विमा नाकारला जाण्याचीही भीती आहे, असे आक्षेप कामगार संघटनांनी घेतले आहेत. प्रशासक राजवटीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येऊ नये, असेही कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
