आता AI सांगणार किती टॅक्स भरायचा? नवीन प्राप्तिकर कायद्यात घसबसल्या भरा ITR
New Income Tax Act : केंद्र सरकारने जुना प्राप्तिकर कायदा १९६१ रद्द केला असून त्याऐवजी आता संपूर्ण देशात ‘प्राप्तिकर कायदा २०२५’ लागू केला आहे. हा नवीन कायदा अत्यंत सोपा, डिजिटल आणि सर्वसामान्यांना समजेल असा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या कायद्यात नोकरदारापासून व्यावसायिकापर्यंत प्राप्तिकर भरण्याचे अर्ज, नियम आणि पद्धत बदलण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे तुम्हाला किती टॅक्स भरावा लागणार आहे? हे आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स तुम्हाला सांगणार आहे.
१९६१ मध्ये लागू झालेल्या जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात काळानुसार अनेक सुधारणा, दुरुस्त्या आणि नवीन कलमे जोडली गेली होती. यामुळे हा कायदा अत्यंत गुंतागुंतीचा झाला होता. अर्थसंकल्पापासून यूपीआय पेमेंटपर्यंत बहुतेक गोष्टी आता डिजिटल झाल्या आहेत. अशात जुन्या प्राप्तिकर कायद्यात काम करणे अवघड होत होते.
या नवीन कर रचनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स. आता प्राप्तिकर भरताना कोणतीही शंका किंवा अडचण आली तर तुमचे तिथेच निरसन करण्यात येणार आहे. सरकारने करदात्यांच्या मदतीसाठी २४ तास उपलब्ध असणारा ‘कर साथी’ नावाचा AI चॅटबॉट लाँच करण्यात आला आहे. प्राप्तिकर परतावा, कर भरणा किंवा टीडीएस संदर्भातील प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हा चॅटबॉट देणार आहे. यामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा हेल्पलाइनवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे. अजून एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे नवीन कायद्यात कलमांचे क्रमांक बदलल्यामुळे टॅक्स प्रोफेशनल्ससाठी ‘कर सेतु’ हे मॅपिंग डॉक्युमेंट जारी केले आहे. जुन्या कायद्यातील कोणते कलम आता नव्या कायद्यात कोणत्या क्रमांकावर आहे, हे शोधणे यामुळे सोपं होईल.
हेही वाचा – श्रेयस अय्यर मैदानावर पाऊल ठेवताच इतिहास रचणार, धोनी आणि कोहलीनंतर असा करणारा पाचवाच कॅप्टन होणार
प्राप्तिकर कायदा भरायचा म्हटलं की करदात्यांच्या अंगावर काटा येतो. ही भिती नवीन कायद्याबाबत राहू नये यासाठी सरकारने ‘प्रारंभ २०२६’ ही जनजागृती मोहीम सुरू केली आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या अशाच एका मोठ्या कार्यक्रमात ७०० हून अधिक चार्टर्ड अकाउंटंट्स, कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्ह आणि कर तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला होता.
नोकरदारांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे. कंपन्यांकडून मिळणारा पारंपारिक फॉर्म १६ आता इतिहासजमा झाला असून त्याची जागा फॉर्म १३० ने घेतली आहे. पूर्वी फॉर्म १६ कंपनीची पेरोल टीम तयार करायची. मात्र, नवीन ‘फॉर्म १३०’ थेट प्राप्तिकर विभागाच्या रेकॉर्डवरून सिस्टीमद्वारे जनरेट केला जाणार आहे. यामुळे टीडीएस डेटा मधील चुका आणि विसंगती पूर्णपणे टळणार असून पारदर्शकता वाढेल. आता कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडे कोणताही फॉर्म भरण्याची आवश्यकता नाही
गेल्या काही वर्षांपासून करप्रणालीचे सातत्याने डिजिटलीकरण करण्यात येत आहे. फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील्स आणि वार्षिक माहिती विवरण यांसारख्या प्रणाली आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. वार्षिक माहिती विवरणाच्या माध्यमातून सरकार आता बँक, म्युच्युअल फंड, ब्रोकर, मालमत्ता आणि इतर आर्थिक नोंदींचा एकाच वेळी मागोवा घेते. दरम्यान, एआय थेट कर नोटीस पाठवणार का? याबाबत सरकारने अद्याप स्पष्टता दिलेली नाही.
नवा कायदा लागू झाला असला तरी खरी परीक्षा आगामी कर भरणीच्या हंगामात होणार आहे. ‘साधी करप्रणाली’ हा सरकारचा दावा प्रत्यक्षात किती खरा ठरतो हे आता काळच ठरवणार आहे. जर रिटर्न भरणे सोपे झाले, वाद कमी झाले आणि करदात्यांना दिलासा मिळाला, तर हा बदल एक मोठे यश मानला जाईल. जर नवीन कलमे आणि कार्यपद्धतींमुळे लोकांमध्ये आणखी गोंधळ निर्माण झाला, तर सरकारला आणखी सुधारणा करण्याची गरज भासू शकते.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
