पुणे : सार्वजनिक, निम सार्वजनिक, संस्थात्मक, शैक्षणिक अशा संस्थांमध्ये महिला कक्ष नसल्यामुळे महिलांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शासकीय अथवा संस्थांच्या इमारतीमध्ये स्तनदा माता, गर्भवती महिला व सहा वर्षाखालील मुले असलेल्या माता यांच्याकरिता हिरकणी कक्ष उभारणे अनिवार्य असल्याचे आदेश राज्य शासनाने काढले आहेत.
ज्या ठिकाणी महिला मोठ्या प्रमाणात काम करतात. त्या ठिकाणी महिलांसाठी कक्ष नसल्याचे दिसून आले आहे. याबाबत वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी शासकीय संस्थांच्या प्रशासनाकडून होत नाही, असे प्रकर्षाने जाणवत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आता शासकीय इमारतीमध्ये हिरकणी कक्ष असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश
हेही वाचा – महायुतीत मंत्रिपदाचं समीकरण काय? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाच्या सहसचिव डॉ. प्रतिभा भदाने यांनी काढले आहेत. तसेच, महिला व बाल विकास विभागाने सुद्धा हिरकणी कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नगर विकास विभागाने सार्वजनिक, संस्थात्मक अशा इमारतीमध्ये महिला कक्षाची सेवा पुरविणे बंधनकारक करण्याकरिता युडीपीसीआर नियमावलीमध्ये नव्याने तरतूद समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे मत नोंदविले आहे.
त्यानुसार सार्वजनिक, संस्थात्मक इमारतींमध्ये हिरकणी कक्ष उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. इमारतीचा तळमजला अथवा पहिल्या मजल्यावर हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात यावा. तेथे स्वच्छतागृहाची सुविधा असावी, आवश्यक तो उजेड, हवा खेळती राहावी, असे निकष देखील शासनाकडून ठरवून देण्यात आले आहेत.
