लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई : राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन (Live Entertainment) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील सर्वसमावेशक कार्यपद्धतीसह(एसओपी) संपूर्ण कार्यान्वयासाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय कार्य करणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला आहे.
लाईव्ह इव्हेंट्स, कॉन्सर्ट आणि विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्या सुलभ करण्याच्या उद्देशाने “एक खिडकी सुविधा” (Single Window Clearance System) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करताना आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन, वीज, महापालिका, महसूल, पर्यावरण आदी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत अधिकचा वेळ लागत असून अनेक प्रकारची कागदपत्रे लागत आहेत. वेळ आणि कागदपत्रांची संख्या कमी करून संपूर्ण प्रक्रियेत एकसूत्रता आणण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने राज्यात प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क) असणार असून, पोलीस, वाहतूक, महानगरपालिका, अग्निशमन, वीज, आरोग्य, पर्यावरण तसेच इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य असतील.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या प्रक्रियेसाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व लाईव्ह इव्हेंट्सच्या परवानग्यांसाठी समन्वयाची जबाबदारी ही संस्था पार पाडणार आहे. परवानग्या देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी शासनाकडून ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि आयटी प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक मदतीसाठी बाह्यसंस्थेची नियुक्तीही केली जाणार आहे.
भारतातील लाईव्ह (Live) मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासह तिचा विकास करण्यासाठी तसेच भारताला २०३० पर्यंत लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्रातील जागतिक स्तरावरील अग्रेसर देश बनविण्यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय स्तरावर ‘लाइव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल’ 21 ऑक्टोबर 2025 रोजी स्थापन करण्यात आला. या सेलच्या माध्यमातून देशात सांस्कृतिक, आर्थिक आणि रोजगार क्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मुंबईमध्ये पार पडलेल्या वेव्ह्ज परिषद २०२५ मधील चर्चासत्रांतील निर्णय-ठरावांनुसार लाईव्ह इव्हेंट इंडस्ट्री/कन्सर्ट इकॉनॉमीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात लाईव्ह इव्हेंट डेव्हलपमेंट सेल तयार करण्यात येत आहेत.
देशातील लाईव्ह (Live) मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासह विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात देखील कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. लाईव्ह (Live) मनोरंजन अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याचा विषय हा राज्य प्रशासनातील विविध विभागांशी संबंधित असल्याने विविध विभागांकडून कालमर्यादेत यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात येत आहे.
प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्यासाठी लाईव्ह इव्हेंट संदर्भात कार्यवाही करावी असे सूचित केले आहे. राज्यातही यासंदर्भातील काम सुरू आहे. ‘लाइव्ह इव्हेंट्स डेव्हलपमेंट सेल’द्वारे तयार करण्यात येणारी प्रमाणित कार्यपद्धती प्राप्त झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या गरजेप्रमाणे त्यात बदल करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे लाईव्ह इव्हेंट्सला परवानगी मिळण्याच्या अनुषंगाने ICH (Integrated Clearnce Hub) पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. लाईव्ह इव्हेंट/ कन्सर्ट / कार्यक्रमांच्या परवानग्यांचे समन्वयन आणि इतर अनुषंगिक बाबीच्या नियोजनासाठी केंद्र शासनाच्या मॉडेल लाईव्ह इव्हेंट क्लिअरन्स प्रमाणित कार्यपद्धतीनुसार राज्याकरिता एक प्रभावी व उद्योग पूरक कार्यपद्धती तयार करण्यात येणार आहे. यापुढील काळात महाराष्ट्रासाठी लाईव्ह इव्हेंटच्या परवानगी आणि आवश्यक यंत्रणा उभारण्यासाठी Single Window System Dashboard तयार करण्यात येणार आहे. तसेच ‘इज ऑफ डुइंग बिजनेस’ अंतर्गत ही प्रणाली काम करणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा सिंगल विंडो सिस्टिम डॅशबोर्ड ICH ला इंटिग्रेट करण्यात येईल.
या निर्णयामुळे लाईव्ह इव्हेंट्स आयोजित करण्याची प्रक्रिया सुलभ, गतिमान होऊन लाईव्ह इव्हेंट्स उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. याशिवाय पर्यटन, गुंतवणूक क्षेत्राच्या विकासासह रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
