Purandar Airport : आम्हाला विमानतळ प्रकल्पासाठी कोणत्याही परिस्थितीत एक इंचही जमीन द्यायची नाही. मात्र जर सरकारला आमची जमीन पाहिजेच असेल तर आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्यास विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचा विचार करू. यासाठी एकरी 10 कोटी रुपये द्यावेत. त्याचबरोबर विमानतळाच्या परिसरातच 35 टक्के विकसित भूखंड द्यावा, त्याचा एफएसआय 5 असावा यासाह एकूण आठ प्रकारच्या मागण्या शासनासमोर ठेवण्यात आल्या आहेत.
पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव अशा सात गावांमध्ये विमानतळ प्रकल्पासाठी 2832 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार असून त्यादृष्टीने राज्य सरकारकडून जोरदार हालचाली सुरु आहेत. विमानतळ प्रकल्पाला सातही गावांचा कडाडून विरोध असतानाही शासनाने शेतकर्‍यांना इच्छेने जमीन न दिल्यास सक्तीने जमिनीचे संपादन केले जाईल असे सांगून 32 / 2 च्या नोटीस पाठविण्यात आल्या आहेत.
त्याच बरोबर नोटीस प्राप्त झाल्यावर 15 दिवसात हरकत घेवून आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. हरकती नोंदविण्यास मुदत सुरु झाल्यापासून शेतकर्‍यांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. आता हरकती देण्यास आता काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असतानाच प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांकडून हरकती देण्यास सुरुवात झाली आहे.
त्यामुळे एकीकडे हरकती नोंदविण्याचा तडाखा सुरु असतानाच दुसरीकडे प्रकल्पबाधित सात गावांपैकी एखतपूर-मुंजवडी ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेवून विमानतळ प्रकल्पासाठी काही अटींवर जमिनी देण्याबाबत अत्यंत धाडसी निर्णय घेतला आहे. एखतपूर-मुंजवडी ग्रामस्थांच्या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित इतर गावे कोणती भूमिका घेणार? तसेच एखतपूर-मुंजवडी ग्रामस्थांच्या मागण्यावर शासन काय निर्णय घेणार? याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – सर्जिकल स्ट्राईकवरील विधानानंतर शशी थरूरांनी दिले ‘हे’ स्पष्टीकरण ; काँग्रेसकडून विषयाला पूर्णविराम
सरकारसमोर मांडलेल्या अटी :
1) रोख परतावा 10 कोटी प्रति एकर व एकरक्कमी व बाधित क्षेत्राच्या 35 टक्के विमानतळ हद्दीमध्ये भूखंड देण्यात यावा व त्याचा 5 एफएसआय असावा.
2) प्रकल्पात येणार्‍या सर्व शासकीय व निमशासकीय किंवा खाजगी आस्थापनावरती कुशल व अकुशल स्वरुपाच्या नोकर्‍या व रोजगाराच्या संधी बाधित भूमिपत्रांना व त्यांच्या वारसांना देण्यात याव्या.
3) शासकीय नोकरीत व शिक्षणात गुणवत्तेवर आधारित आरक्षण व प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखले बाधित भूमिपत्राने देण्यात यावे.
4) बेघर व भूमीहीन कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत मिळावा व मोबदला चालू किंमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा व तसेच व्यावसायिक भूखंडच्या बदलत्या भूखंड व मोबदला चालू किंमतीच्या अडीच पटीने देण्यात यावा.
5) प्रकल्पबाधित क्षेत्राचा मोबदला देताना सरसकट किंमत ठरविण्यात यावी, त्यामध्ये जिरायती / बागायती याबाबी विचारात घेऊ नये.
6) जमीन भूसंपादन प्रक्रिया एमआयडीसीला न देता इतर शासकीय संस्थेकडे देण्यात यावी. उदा. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (एमएडीसी) अंतर्गत व्हावी.
7) सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पब्लिक-प्रायव्हेट पाटर्नशिप अर्थात पीपीपी) तत्वावर ही मोबदला बाधित शेतकर्‍यांना मिळावा
8) बाधित गावामध्ये फळबागाचे प्रमाण ज्यादा असल्याने झाडाचे मूल्यांकन करताना झाडाचे वयोमान, सरासरी उत्पन्न व बाजारदर यांचा प्रामुख्याने विचार व्हावा.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
