पुणे : केंद्र सरकारने “वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. येत्या १ जानेवारी २०२५ पासून योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
या योजनेसाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणते संशोधन सुरू आहे, याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारने या नवीन योजनेत सध्या ३० मोठ्या आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचा समावेश केला आहे. केंद्र सरकार या प्रकाशकांना थेट पैसे देणार आहे. या योजनेचा लाभ केंद्र किंवा राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांच्या व्यवस्थापनाखालील सर्व उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधकांना घेता येईल.
हेही वाचा – ‘एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार नाहीत’; शिंदे गटाच्या नेत्याचं विधान
या योजनेत केंद्रीय एजन्सी, माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आंतर विद्यापीठ केंद्राद्वारे सदस्यत्व दिले जाणार आहे. ही योजना देशातील ६ हजार ३०० सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांमधील १ कोटी ८० लाख विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांसाठी “गेमचेंजर’ ठरणार आहे.
