इन्कम टॅक्सच्या धाडीचं भांडवल करून बालवडकरांकडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न ?

पुणे :  आयकर विभागाने मंगळवारी हिंदकेसरी अभिजीत कटके यांच्या घरावर छापेमारी केल्याचं समोर आलं आहे. कटके आणि वाघोली परिसरातील १५ विकासकांच्या घरी आणि कार्यालयावर या धाडी टाकण्यात आल्या. मात्र या छापेमारीला राजकीय वळण देऊन त्याचं मायलेज घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आल्याचे बोलले जात आहे. कटके है कोथरूड मधून भाजपचे नाराज असलेल्या अमोल बालवडकर यांचे मेहुणे असल्याने ही छापेमारी करण्यात आल्याचे दाखवून बालवडकर यांनी विक्टिम  कार्ड खेळण्याचा प्रयत्न केल्याचं बोललं जात आहे.

आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने पहिली 90 उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. ही यादी जाहीर करताना भाजपाच्या वरिष्ठांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यावर पुन्हा एकदा विश्वास दाखवत कोथरूड मधून त्यांना निवडणूक रिंगणात उतरवले आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी मतदार संघाची उत्तमरीत्या बांधणी केली असून या मतदारसंघातून त्यांचे निवडून येण्याचे अधिक चान्सेस असल्याने त्यांना पुन्हा एकदा भाजपने त्या मतदारसंघातून उमेदवारी दिली आहे.

हेही वाचा    –      Mission Assembly Election : पिंपरीत आमदार आण्णा बनसोडे समर्थकांकडून जल्लोष 

मात्र दुसरीकडे  उमेदवारी न मिळाल्याने भाजपातील काही स्थानिक नेते नाराज झाले आहेत. या नाराजांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न भाजपाच्या वरिष्ठ मंडळींकडून करण्यात येत असला तरी देखील कोथरूड मधील राजकीय कुरघोड्या थांबताना पाहायला मिळत नाही. विकासाच्या मुद्द्यावर चंद्रकांत पाटलांना घेरणे शक्य नसल्याने अशा प्रकारची रणनीती विरोधकांकडून आखण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.

दुसरीकडे कोथरूड मधून उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून प्रचाराचा नारळ फोडण्यात आला असून उद्या ते उमेदवारी अर्ज देखील दाखल करणार आहे. तर महाविकास आघाडीचा उमेदवार देखील निश्चित झालेला नाही त्यामुळे राजकीय आकसापोटी चंद्रकांत पाटलांना बदनाम करण्याच्या दृष्टिकोनातून आयकर विभागाकडून करण्यात आलेल्या छापेमारीचा उपयोग करण्यात येत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.  शिवाजीराव भोसले बँक गैरव्यवहार प्रकरणात आयकर विभागा कडून सातत्याने चौकशी आणि धाडींचं सत्र सुरू असताना कटके यांच्यावर पडलेली धाड फक्त विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर असल्याचे दाखवून राजकीय पोळी भाजण्याचं काम सध्या काही नेते करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या सहानभूतीचा उपयोग आगामी विधानसभा निवडणुकीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असला तरी त्याला म्हणावे तसे  यश येताना पाहायला मिळत नाही.