मराठी शाळा बंद करण्याऐवजी, त्या टिकवण्यासह त्यांचा दर्जा वाढवण्यास प्रयत्नशिल – वर्षा गायकवाड
पुणे |महाईन्यूज|
‘मराठी शाळा टिकवण्यासोबतच त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्नशील असून, त्यासाठीच शाळांत मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शाळा बंद करण्याऐवजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा कसा वाढेल, यासाठी शिक्षण विभाग कार्यरत आहे. शिक्षण विभागाशी संबंधित शिष्यवृत्ती योजनांसोबतच इतर योजनांचा आढावा घेण्यासाठी लवकरच तज्ज्ञांची एक ‘थिंक टँक’ निर्माण केली जाणार आहे,’ अशी माहिती राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बालभारती संस्थेच्या ‘ई-बालभारती’ प्रकल्पाच्या व्हर्च्युअल क्लासरुम व स्टुडिओचे उद्घाटन केल्यानंतर गायकवाड यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या संवादात गायकवाड यांनी माहिती दिली. गायकवाड म्हणाल्या, ‘मंत्री म्हणून माझी इच्छा आहे, की आज ज्या शाळा चांगल्या पद्धतीने सुरू असतील, त्या शाळांची गुणवत्ता वाढू शकते. त्यासाठी प्रयत्न करावा. सरकारी शाळांतूनच उत्तम विद्यार्थी घडावेत, हाच प्रयत्न असेल. त्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांनी सरकारी शाळांत प्रवेश घेतला पाहिजे.’ विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढली, तर शिक्षकांनाही इतर ठिकाणी जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असेही गायकवाड यांनी सांगितले.
गायकवाड म्हणाल्या, ‘शिक्षण विभागाकडून काही दिवसांपूर्वी नववी ते १२वीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवण्यासाठी ८३८ उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्यात आली आहेत. खासगी शाळांतील शिक्षकभरती पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी शिक्षक विभाग प्रयत्नशील असून, न्यायालयाच्या आदेशांनुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे.’ स्वयंअर्थसाह्यित शाळांचे शुल्क ठरविण्यासाठी समिती आहे. त्याद्वारे शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यात येते. या शुल्काबाबत काही तक्रार असल्यास पालकांना तक्रार करण्यासाठी एक समिती आहे. या समितीत सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांना सूचना केल्या आहेत. शिक्षण आयुक्तांच्या सुधारणांनंतर, त्यानुसार समितीत बदल करून शुल्कनियंत्रणासाठी ठोस पर्याय निर्माण करण्यात येईल. येत्या सहा महिन्यांत शिक्षण विभागात आश्वासक बदल दिसतील, असे गायकवाड यांनी सांगितले.
