आगामी महापालिका निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता; राज्य सरकारच्या हालचाली!
मुंबई । प्रतिनिधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतःकडे घेणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक विधान सभेत मांडण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार कायदा करणार आहे. या कायद्याला कॅबिनेटने मंजुरी दिल्यानंतर आज हे विधेयक विधिमंडळात मांडले जाणार आहे. याबरोबरच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष आहे.
निवडणूक आयोगाने एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आणले आहे. मात्र राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईस तीन महिने अवधी हवा आहे. त्यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे घाट घातला आहे. म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर गदा आणण्यासाठी दोन विधेयकांत सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
या विधेयका नंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारीख हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारीख ठरणार आहे. आज दोन्ही सभागृहात विधेयक येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वतः कदे घेणार याबाबत कॅबिनेट ने मंजूर केलेले विधेयक विधान सभेत येणार आहे.
निवडणुका पुढे जाऊ शकतात..
ओबीसी आरक्षणासाठी सरकार विधेयक आणणार आहे. या विधेयकावर आज चर्चा करण्यात येईल. मध्यप्रदेश धर्तीवर कायदा करत आहोत. असे झाले तर निवडणुका पुढे जाऊ शकतात, कोणाचं विरोध असेल तर यावर चर्चा करण्यात येईल,” असे राष्ट्रवादीचे नेते, अन्नपुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
