पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणाला स्थानिक आणि बाहेरचा ही प्रमुख किनार आहे. शहरातील सर्वपक्षीय राजकीय आघाड्यांवर स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रचंड वर्चस्व किंबहुना लोकनियुक्त आमदार, खासदार निवडणुकीत भूमिपूत्रांना पहिले प्राधान्य दिले जाते. एकेकाळी बलाढ्य सत्ताधारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची सूत्रे आणि स्थानिक पातळीवरील निर्णयाचे अधिकार पक्षाचे ‘कारभारी’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विद्यमान शहराध्यक्ष योगेश बहल यांच्याकडे दिली आणि राष्ट्रवादीला अक्षरश: ‘‘साडेसाती लागली’’ असा इतिहास आहे.

शहराध्यक्ष, नगरसेवक, स्थायी समिती सभापती, महापौर आणि पुन्हा विरोधी पक्षनेता असे 25-30 वर्षे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीत मानाची पदे मिरवलेले विद्यमान शहराध्यक्ष योगेश बहल यांना स्थानिक भूमिपूत्र आणि परगावातून वास्तव्यास आलेल्या किंबहुना पिंपरी-चिंचवडच्या मातीशी एकरुप झालेल्या नेत्यांची कधीच एकजूट उभा करता आली नाही.

राष्ट्रवादी किंबहुना अजित पवार यांनी आमदार आण्णा बनसोडे यांना मोठी ताकद दिली आणि पद-प्रतिष्ठा दिली. मात्र, बनसोडे शहराचे लोकमान्य नेता होवू शकले नाहीत. 2004 मध्ये माजी आमदार विलास लांडे यांनी पूर्वीचा हवेली विधानसभा मतदार संघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून निवडूक लढवली होती आणि जिंकली होती. त्यानंतर 2009 मध्ये त्यांना पक्षाकडून तिकीट मिळाले नाही. त्यांनी अपक्ष लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी प्रमुख दावेदार लांडे असतानाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योगेश बहल समर्थक गटातील मंगला कदम यांना पक्षाचे अधिकृत तिकीट दिले. तत्कालीन राष्ट्रवादीत बहल समर्थक आणि सर्व भूमिपुत्र असे दोन गट तयार झाले. भूमिपुत्रांची एकजुट केली आणि विलास लांडे निवडून आले होते.

नंतरच्या काळात 2014 मध्ये लांडे यांचे विरोधक आमदार महेश लांडगे यांनी अपक्ष निवडणूक लढवली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर निवडणूक लढवलेल्या विलास लांडे यांच्या विरोधात बहल गटाने महेश लांडगे यांना छुपी मदत केली आणि लांडगे अपक्ष विजयी झाले. या निवडणुकीतील पराभवानंतर लांडे यांच्या राजकीय कारकिर्दीला एकप्रकारे प्रचंड अडथळे निर्माण झाले. 2019 आणि 2024 असे सलग तीन टर्म महेश लांडगे आमदार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची निमित्ताने विलास लांडे यांनी विविध प्रयोग केले पण त्यांना ‘कमबॅक’ करता आले नाही.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत माजी आमदार विलास लांडे यांचे समर्थक तत्कालीन शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी राष्ट्रवादी शरद पवार गटात प्रवेश केला. ‘तुतारी’ चिन्हावर निवडणूक लढवली. लांडगे विरुद्ध गव्हाणे ही लढत वादळी ठरली. पण, लांडगे यांनी मैदान मारले. गव्हाणे यांनी शरद पवार गटात प्रवेश केला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी योगेश बहल यांना शहराध्यक्षपदाची सूत्रे दिली होती. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने बहल यांनी पक्षाची जंबो कार्यकारिणी जाहीर केली. त्यावेळी माजी आमदार विलास लांडे अनुपस्थित होते.

लांडे-काटे यांना जबाबदारी; बहल नाखूष?

विशेष म्हणजे, बहल यांनी आपल्या कार्यकारिणीमध्ये माजी आमदार विलास लांडे यांचा ‘मुख्य समन्वयक’ म्हणून उल्लेख केला. तसेच, माजी विरोधी पक्षनेते नाना काटे आणि अजित गव्हाणे अशा दिग्गजांना संघटकपदाची जबाबदारी दिली. ‘‘ज्यांनी नेतृत्त्व करावे… किंवा नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे… अशा भूमिपुत्रांनी योगेश बहल यांच्या हाताखाली काम करावे का? किंबहुना माजी आमदार विलास लांडे, भाऊसाहेब भोईर असे शहराचे नेतृत्व करण्याची क्षमता असलेले नेते आहेत. त्यांना बहलांच्या कार्यकारिणीमध्ये काम करावे लागणार का? असा गंभीर संदेश शहर राष्ट्रवादीत चर्चेत आला. त्याचा उद्रेक होतो की काय? याबाबत ‘महाईन्यूज’ ने वस्तुदर्शी भाष्य केले. परिणामी, राष्ट्रवादीच्या पक्षश्रेष्ठींनी नाना काटे यांची महापालिका निवडणूक प्रचार प्रमुखपदी नियुक्ती केली. तसेच, माजी आमदार विलास लांडे यांची ‘निवडूक जिल्हा समन्वयक’पदी नियुक्ती केली. हा निर्णय बहल यांच्या मनाविरोधात आहे किंवा ते या निर्णयामुळे नाखूष आहेत. त्यामुळे दोन्ही नेत्यांच्या नियुक्तीबाबत अभिनंदनाची साधी फेसबूक पोस्टसुद्धा केली नाही. नियुक्ती होवून 3 दिवस झाले. पक्षकार्यालयात एखादा सत्कार केल्याचेही दिसत नाही. किंबहुना, महापालिका निवडणुकीत तिकीट वाटप आणि नियोजनामध्ये बहल यांचा हस्तक्षेप स्थानिक इच्छुकांना मान्य नाही. त्यामुळे शहर राष्ट्रवादीत पुन्हा एकदा स्थानिक विरुद्ध बहल गट असा संघर्ष उफाळून येण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.

भूमिपुत्रांच्या उठावाशिवाय ‘कमबॅक’ अशक्य..!

पिंपरी-चिंचवड शहराचे राजकारण आणखी किमान 25 वर्षे भूमिपूत्र आणि स्थानिक नेतृत्वाच्या अवती-भोवती फिरणार आहे. पक्षश्रेष्ठींची मर्जी सांभाळून एखादे पद मिळू शकते. पण, शहरातील स्थानिकांना डावलून त्यांच्या निर्णयाधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास इथले भूमिपूत्र पक्षीय सीमा विसरतात आणि ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करतात, हा इतिहास आहे. 2019 मध्ये मावळ लोकसभा मतदार संघात खासदार श्रीरंग बारणे विरुद्ध पार्थ पवार अशी लढत झाली. राष्ट्रवादीने प्रचंड ताकद लावली. मात्र, ‘‘भूमिपूत्र हवा की राजपूत्र हवा’’ ही घोषणा बारणे यांनी दिली. बारणेंनी घातलेल्या सादला भूमिपुत्रांनी पक्षीय मतभेद बाजुला ठेवून प्रतिसाद दिला. त्यामुळे या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची प्रचंड ताकद असतानाही पराभव झाला. आता महापालिक निवडणुकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी पिंपरी-चिंचवड शहरात ‘कमबॅक’ करण्याच्या भूमिकेत आहे. पण, राजकीयदृष्टया भूमिपुत्रांना गृहत धरुन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ‘मेरिट’ करता येणार नाही, असे राजकीय जाणकार सांगतात.

हेही वाचा : चाकणमध्ये दोन्ही शिवसेना एकत्र; मनिषा गोरे यांना नगराध्यक्षपदासाठी पाठिंबा

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा