सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल नार्वेकरांना सुनावलं; म्हणाले, कुणीतरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगा की..
![The Supreme Court heard Rahul Narvekar](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2023/10/Supreme-Court-780x470.jpg)
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात आज आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणावरून विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईबाबतच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष सुनावणीसंदर्भातलं वेळापत्रक न्यायालयासमोर सादर करणार असल्याचं न्यायालयात सांगण्यात आल्यानंतर त्यावरून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांना चांगलंच सुनावलं.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, कुणीतरी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना हे सांगायला हवं की ते सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाहीत. कोणत्या प्रकारचं वेळापत्रक ते न्यायालयाला सांगत आहेत. सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करणे हा असू नये. नाहीतर त्यांची शंका बरोबर ठरेल.
हेही वाचा – नोव्हेंबरपर्यंत १ लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीनं भरली जाणार
Sibal: elections are next year.. this is a farce.. he heard it yesterday for 4 hours just because hearing is today… and that too for clubbing and if no clubbing then individual examination of witnesses etc.. what is this
Sr Adv AM Singhvi: passing of resolution is admitted..…
— Bar & Bench (@barandbench) October 13, 2023
न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सुनावलं आहे. मुद्दा तो नाहीचे. त्यांच्या कृतीतून त्यांनी असं दाखवायला हवं की ते हे प्रकरण गांभीर्यानं हाताळत आहेत. जून महिन्यापासून काय घडलंय? हा गोंधळ असता कामा नये. विधानसभा अध्यक्षांकडून योग्य प्रकारे सुनावणी घेतली जायला हवी. त्यांनी रोजच्या रोज ही सुनावणी घेऊन पूर्ण करायला हवी. आपण नोव्हेंबरनंतर सुनावणी घेऊ असं ते म्हणू शकत नाहीत.
आम्ही १४ जुलै २०२३ रोजी या प्रकरणात निकाल दिला होता आणि सप्टेंबरमध्येही आदेश दिले होते. पण त्यानंतरही जर काही कार्यवाही केली जात नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने हे म्हणाव लागेल की त्यांनी दोन महिन्यांत निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टानुसार काम करणाऱ्या लवादामध्ये काहीतरी गांभीर्य असायला हवं. अशा ठिकाणी चाललेल्या सुनावणीमध्ये गोंधळ असू नये. या प्रक्रियेमध्ये आपण विश्वास निर्माण करायला हवा, असंही न्यायालयाने ठणकावलं आहे.