मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदृष्टीने राज्यात भूजल सुधार; ३५२ तालुक्यांत सकारात्मक बदल!
मुंबई : कोणत्याही राज्याला सुजलाम सुफलाम होण्यासाठी व जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी भूजलाचा स्तर चांगला असणे गरजेचे असते. भूजलस्तर सुधार म्हणजे दुष्काळापासून मुक्तता हा मंत्र ठरला आहे. राज्याला दुष्काळ मुक्त करण्याचा हाच ध्यास व मंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उराशी बाळगून वर्ष 2015 च्या सुरुवातीलाच ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून भूजलस्तर वाढून राज्यात दुष्काळी भागाची स्थिती सुधारली. या कार्यक्रमाला जोड म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या सक्षम नेतृत्वात राज्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’, ‘अटल भूजल योजना’ आणि ‘जलजीवन मिशन’ ची अंमलबजावणीही प्रभावीपणे होत आहे. परिणामी केंद्र शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेप्रमाणे विहित कार्यपद्धतीत अंतर्गत भूजल दुष्काळ निर्देशांकानुसार वर्ष 2025 अखेर राज्यातील 353 तालुक्यांपैकी 352 तालुक्यांत दुष्काळ नसल्याचे व भूजल तूट वर्गवारी सामान्य असल्याची आणि मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत भूजल स्तर 1.52 मीटरने वाढल्याची सुवार्ता पुढे आली आहे.
राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेच्या उपजीविकेचा मुख्य स्रोत शेतीच आहे, तर 82 टक्के भूभाग हा पावसावर अवलंबून आहे. विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील काही गावांमध्ये अनिश्चित व अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण होऊन लोकांच्या राहणीमानावर आणि शेतीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे चित्र होते. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, भूजल पातळीत होणारी तूट भरून काढण्यासाठी व या सर्व परिस्थितीत कृतीशील कार्याद्वारे बदल करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने 26 जानेवारी 2015 रोजी राज्यात ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यास सुरुवात झाली. 25 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याच्या उद्दिष्टातून लोकसहभागाद्वारे सूक्ष्म सिंचन आणि पावसाचे पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली. स्थानिक जलप्रवाहांना मोठ्या जलप्रवाहांशी आणि नैसर्गिक प्रवाह उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी जलवाहिन्या तयार करून जलप्रवाहांशी जोडण्यात आले. पाण्याच्या प्रवाहाची आवक होऊन हे पाणी संवर्धनासाठी सूक्ष्म जलसाठ्यांमध्ये वाहून नेण्यात येऊ लागले. उपलब्ध जलप्रवाहांचे पुनरुज्जीवन करण्यावर आणि गावांमध्ये नवीन जलप्रवाह निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
नद्यांच्या तळांचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करण्यावर भर देण्यात आला. पाण्याची झिरपण रोखण्यासाठी तलाव, तळी, शेततळे आणि कालव्यांमधून गाळ काढण्यात आला. चेकडॅम, कालवे, लहान तलाव आणि सार्वजनिक व खाजगी विहीरी बांधण्यात आल्या. पावसाच्या पाण्याची साठवण करण्यात आली. विशेष करून दुष्काळी भागात वाहून जाणारे पावसाचे पाणी अडविण्यात आले. शेतीसाठी कार्यक्षमतेने पाणी वापराबाबत जागरूकता निर्माण करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आणि मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपणही करण्यात आले. परिणामी 2019 पर्यंत राज्यात अतिरिक्त पाणी साठवण क्षमता निर्माण होऊन 19 हजार 655 गावे कायमस्वरूपी दुष्काळ मुक्त झाले. याकाळातच 22 हजार 539 गावांमध्ये ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या 6 लाख 32 हजार 896 कामांद्वारे 27 लाख 8 हजार 279 टीएमसी जलसाठा क्षमता निर्माण होऊन 39 लाख 4 हजार 394 हेक्टर सिंचन क्षमतेचा भूभाग निर्माण झाला. याद्वारे 29 हजार 544 गावांना पाणी पुरवठा करण्याचे लक्ष पूर्ण झाले. लक्षणीय यशानंतर पुन्हा 3 जानेवारी 2023 पासून राज्यात ‘जलशिवार योजना’ (2.0) सुरू करण्यात आली.
प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या शेतास पाण्याची उपलब्धता निर्माण करणे आणि पाण्याची कार्यक्षमता वाढवून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळविण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने वर्ष 2015-16 पासून ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ सुरू केली. राज्याच्या 34 जिल्ह्यांमध्ये केंद्र व राज्याच्या 60:40 हिश्श्याच्या अर्थसाहाय्याद्वारे ही योजना सुरू आहे.
हेही वाचा – ‘विकसित भारत २०४७’ या दृष्टीकोनाशी संलग्न कुशल व रोजगारक्षम युवक घडविणारे पीएम-सेतू चर्चासत्र
माजी पंतप्रधान दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या 95 व्या जन्मदिनी 25 डिसेंबर 2019 रोजी केंद्र शासनाने महाराष्ट्रासह सहा राज्यांच्या 78 जिल्ह्यांमधील कायम दुर्भिक्ष असणाऱ्या 8350 ग्राामपंचायतींसाठी ‘अटल भूजल योजना’ सुरू केली. जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून केंद्र शासनाने या योजनेसाठी 6000 कोटी रुपयांस मंजुरी दिली होती. लोकसहभागातून या योजनेत अंतर्भूत सर्व 78 जिल्ह्यांमधील 8350 ग्राामपंचायतींचा भूजल आराखडाही संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
‘जल जीवन मिशन’ या केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयाच्या योजनेमुळेही ग्रामीण महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामीण घराला सुरक्षित, शुद्ध आणि पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी नळजोडणीद्वारे नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश यशस्वी होताना दिसत आहे. 15 ऑगस्ट 2019 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेनुसार राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये ‘जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन’ सुरू करण्यात आले. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा तसेच अन्य विभागांच्या समन्वयाने व जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनच्या मान्यतेने जल जीवन मिशनचे जिल्हास्तरीय आराखडे तयार करण्यात येतात.
या सर्व प्रयत्नांतून राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती सुधारत असल्याचे चित्र आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या भूजल दुष्काळ निर्देशांकात ते प्रकर्षाने दिसते. त्याविषयी जाणून घेवूया.
राज्याच्या महसूल व वनविभागाचा ७ ऑक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय आणि केंद्र शासनाची दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ च्या अनुषंगाने राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष व कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. यानुसार राज्यातील परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्दता निर्देशांक, जलविषयक निर्देशांक व पिकांचे क्षेत्रीय सर्वेक्षण, सत्यापन विचारात घेण्यात येतात.
यातील जलविषयक निर्देशांक हा राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत व पुणे स्थित भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (जीएसडीए) द्वारे तयार करण्यात येतो. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी, शेती आणि औद्योगिक गरजांसाठी भूजलाचे सर्वेक्षण, संशोधन, नियोजन आणि विकास करणारी ही यंत्रणा तालुका निहाय भूजल दुष्काळ निर्देशांक तयार करून या निर्देशांकाचे मूल्य व त्यानुसार भूजल तुटीची वर्गवारी दर तीन महिन्याने जाहीर करते.
राज्यात एकूण 3920 निरीक्षण विहिरी स्थिर भूजल पातळीच्या मोजणीसाठी स्थापित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 3665 निरीक्षण विहिरींची माहिती संकलित करण्यात आली असून त्यानुसार वर्ष 2025 चा भूजल पातळी निर्देशांक काढण्यात आला आहे. यात राज्यातील 33 जिल्ह्यांतील 352 तालुक्यांमध्ये भूजल पातळी 0.15.च्या आत असून भूजल तुटीची वर्गवारी सामान्य असून अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यात हा निर्देशांक 0.16 ते 0.30 दरम्यान असल्याने भूजल तुटीची वर्गवारी सौम्य वर्गात समाविष्ट आहे. 0.60 पर्यंत एकूण पाच स्तरांमध्ये भूजल पातळी निर्देशांकानुसार सामान्य, सौम्य, मध्यम, गंभीर आणि अती गंभीर अशी भूजल तुटीची वर्गवारी काढण्यात येते.
मागील दहा वर्षांच्या तुलनेत भूजल स्तर 1.52 मिटरने वाढला असून राज्याच्या दृष्टीने ही महत्वाची उपलब्धी आहे. मागील काही वर्षांच्या तुलनेत राज्यातील कोणताच तालुका मध्यम, गंभीर आणि अती गंभीर भूजल तुटीच्या वर्गात नसल्याने हे सकारात्मक चित्र आहे.
भूजल पातळी निर्देशांकानुसार भूजलाच्या दृष्टीने नेहमीच संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात सकारात्मक बदल घडल्याचे दिसून येते. अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, जालना, बीड, धाराशिव, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यांमधील सर्वच तालुके सामान्य भूजल तुटीच्या श्रेणीत आहेत. त्याच प्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रामध्येही भूजल तूट स्थिर असून पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहिल्यानगर जिल्ह्यांमधील तालुक्यांचा यात समावेश आहे.
भुगर्भातील जल हे शाश्वत आहे. शेती, पिण्यासाठी, पर्यावरण आणि उद्योगासाठी आपणास ते वर्तमानकाळात टिकवून भविष्यासाठीही राखून ठेवायचे आहे. त्यासाठी खात्रीपूर्वक व संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीने सुरू झालेली ‘जलयुक्त शिवार योजना’ आणि राज्यातील दुष्काळ कायमचा नष्ट करण्यासाठी ‘नदी जोड प्रकल्प’ राबविण्याच्या कामालाही गती प्राप्त झाली आहे. त्याचा परिणाम होऊन झालेले बदल भूजल पातळी निर्देशांकातील आकड्यांद्वारे अधिक स्पष्ट झाले आहेत. या योजनांसह केंद्र शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्याला दुष्काळ मुक्त करण्याच्या दिशेने राज्य मार्गक्रमण करीत आहे.
