पाणी समस्या भरमसाठ; प्रशासनाचा ठेकेदारीला मुदतवाढीचा घाट!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी

शहरातील नागरिक पाणीटंचाई, कमी दाबाचा पुरवठा, गळती आणि दूषित पाण्याच्या समस्यांनी हैराण असताना महापालिका प्रशासनाने मात्र पाणीपुरवठा परिचालनाच्या ठेकेदारांना पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा घाट घातला आहे. कामात सातत्याने त्रुटी, नागरिकांच्या तक्रारी आणि नियोजनाचा पूर्ण बोजवारा उडाल्यानंतरही त्याच ठेकेदारांना पुन्हा संधी देण्यात येत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

अ, ब, क, ड, ई, फ, ग, ह क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या जलक्षेत्र परिचालन व देखभाल दुरुस्तीच्या कामांची मुदत मूळतः मार्च २०२५ पर्यंत होती. मात्र नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली, पुढे मार्च २०२६ पर्यंत वाढ करण्यात आली आणि आता आणखी तीन महिन्यांची वाढ देण्यासाठी प्रस्ताव स्थायी समिती व महापालिका सभेपुढे आणण्यात आला आहे.

शहरातील वस्तुस्थिती मात्र प्रशासनाच्या दाव्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. अनेक भागांत नागरिकांना दोन-दोन दिवस पाणी मिळत नाही, तर काही भागांत गढूळ पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. पाइपलाइन फुटी आणि गळती दुरुस्तीचे काम दिवसन्‌दिवस रखडत असल्याने लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. तरीही या सर्व अपयशावर पांघरूण घालत प्रशासन ठेकेदारांना संरक्षण देत असल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.

“पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी मुदतवाढ आवश्यक” असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला, तरी प्रत्यक्षात ही मुदतवाढ म्हणजे ठेकेदारांना दिलेले आर्थिक ‘ऑक्सिजन’ असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे. नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत राबवण्यात झालेल्या निष्काळजीपणाची किंमत आता नागरिकांना मोजावी लागत असून, त्याच वेळी ठेकेदारांवर मात्र कृपावृष्टी सुरू असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा –  पिंपरी-चिंचवडमध्ये मालमत्ता कर विभागांची पुनर्रचना

सुधारित खर्चालाही स्थायी समितीकडून मंजुरी घेण्यात येणार असून, त्यानंतर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी विषय महापालिका सभेकडे जाणार आहे. पाणी समस्येने त्रस्त शहराला उपाययोजना देण्याऐवजी प्रशासन ‘मुदतवाढीच्या राजकारणा’त गुंतल्याची जोरदार टीका आता पुढे येऊ लागली आहे.

नागरिकांचा सवाल : “पाणी नाही, पण ठेकेदारांना मात्र मुदतवाढ का?”

दि. ५ मे रोजी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणीपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर प्रचंड गदारोळ झाला होता. शहरातील विस्कळीत पाणीपुरवठा, वारंवार होणाऱ्या तक्रारी, गळती आणि नियोजनाच्या बोजवाऱ्यावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठ्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याने संशय अधिक गडद होत आहे. “नवीन निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होत नाही आणि त्याच ठेकेदारांना पुन्हा पुन्हा संधी दिली जाते, यामागे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांची मिलिभगत तर नाही ना?” असा थेट सवाल आता पिंपरी-चिंचवडकरांमधून उपस्थित केला जात आहे. शहरातील नागरिकांना पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत असताना, प्रशासन मात्र ठेकेदारांना संरक्षण देण्यात व्यस्त असल्याची भावना तीव्र होत आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनीही या विषयावर आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी जोरदार मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा