राज्य कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड विधेयक मंजूर
मुंबई: राज्यातील विविध महामंडळे, प्राधिकरणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, उपक्रम, संस्था यांच्याकडे अनेक वर्षे शासकीय देणी देणे बाकी आहे. शासकीय कर, त्यांच्यावरील व्याज, शास्ती, विलंब शुल्काच्या थकबाकीत तडजोड करण्याचे अधिकार देणारे महाराष्ट्र राज्य कर, व्याज, शास्ती, विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड अधिनियम २०२५ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ही सुधारणा झाल्यानंतर थकीत करात तडजोड करुन ते वसुल केले जाणार आहे. राज्य शासनाच्या तिजोरीत यामुळे भर पडणार आहे.
हेही वाचा – ‘सारथी’ने औद्योगिक क्षेत्राला अपेक्षित कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करावेत’; मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
राज्यातील अनेक शासकीय संस्थांकडे शासनाचे विविध कर प्रलंबित आहेत. कराच्या थकबाकीवर अनेक संस्थांनी थकबाकीच्या विरोधात अपिल केले आहे. ही थकबाकी ३१ डिसेंबर २०२५ भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या थकबाकीत तडजोडीचा पर्याय काढल्यानंतर शासकीय तिजोरी भर पडणार आहे. राज्य सरकारला सध्या निधीची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सादर केलेल्या या सुधारणा विधेयकाद्वारे या अधिनियमातील कलम १० मध्ये सुयोग्य सुधारणा करुन तडजोड करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
