महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी गावागावांत जाऊन समस्या सोडवाव्यात’; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
नाशिक : महसूल विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून निश्चित केलेल्या दिवशी जिल्ह्यातील गावागावांत जाऊन नागरिकांच्या समस्या सोडवीत गतिमान प्रशासनाचा नागरिकांना अनुभव द्यावा, असे निर्देश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज दुपारी आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री श्री. बावनकुळे बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन व विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार किशोर दराडे, आमदार नितीन पवार, आमदार दिलीप बनकर, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, आमदार हिरामण खोसकर, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सहायक जिल्हाधिकारी कश्मिरा संखे, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण (मालेगाव), हेमांगी पाटील (नाशिक) मुद्रांक जिल्हाधिकारी संदीप आहेर, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख हेमंत सानप, यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते ‘महसूल हस्तपुस्तिका : महसूल प्रशासनाचे आधुनिक स्वरूप’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.
मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, राज्य शासनाने महसूल विभागासाठी नवीन आकृतीबंध निर्माण केला आहे. आवश्यक कार्यालये, पदांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने नागरिकांना गतिमान सेवा देणे अपेक्षित आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नागरिकांशी संवाद कार्यक्रमात तक्रारी/निवेदने प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्यास्तरावर होणारे निर्णय तातडीने घेतले पाहिजेत.
हेही वाचा – मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडून रामकालपथसह विविध विकास कामांची पाहणी
नागरिकांच्या जमिनीच्या नोंदी, फेरफार, परवानगी आदी कामे विहित कालावधीत आणि पारदर्शकपणे पार पाडावीत. त्यासाठी जबाबदारी निश्चित करावी. त्यासाठी नागपूर जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या ‘नागपूर पॅटर्न’चा अभ्यास करावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सनियंत्रण करीत महसूल विभागाच्या कामांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. पुढील महिन्यात पुन्हा नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार असून त्यावेळी उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालयास भेट देऊन पाहणी करणार आहे. तसेच सहदुय्य्म निबंधक कार्यालयांमध्ये तातडीने सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशाही सूचना त्यांनी दिल्या.
जिल्ह्यात विविध विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक मोजणीसह प्रलंबित कामे भूमी अभिलेख विभागाने तातडीने पूर्ण करावीत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी. जिल्ह्यातील घरकूल, प्रकल्पांसाठी आवश्यक वाळूची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदवावी. कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पांना प्रोत्साहन द्यावे. गौण खनिज वसुलीवर भर द्यावा. शासकीय कार्यालयांच्या छतांवर सौर ऊर्जा निर्मिती उपकरणे बसवावीत, असे सांगत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी विविध विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला.
शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ, आमदार श्री. पवार, आमदार श्री. बनकर, आमदार श्री. खोसकर यांनी विविध सूचना केल्या.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ई ऑफिस टपाल निपटारा विशेष मोहीम राबविण्यात आली. त्यमुळे कामाचा वेग वाढून टपाल प्रलंबित राहण्याच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. केपीआय आधारित कामकाजाचा आढावा घेण्यात येत आहे. वार्षिक महसूल वाढ झाली आहे. यंदाच्या वर्षात एकूण वसुली २० कोटी ५२ लाख रुपयांनी वाढली आहे, असे सांगत जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी अवैध उत्खनन आणि प्रशासकीय कार्यवाही, नवीन वाळू धोरण, इटीएस मोजणी प्रणाली, घरकूल वाळू वाटप आदींची सविस्तर माहिती दिली.
तत्पूर्वी मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन सभागृहात नागरिकांशी संवाद साधत त्यांची निवेदने/तक्रारी स्वीकारल्या. नागरिकांच्या तक्रारी, निवेदनांवर तातडीने कार्यवाहीच्या सूचनाही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण (मालेगाव), हेमांगी पाटील (नाशिक), निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत यांच्यासह महसूल विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
