भाजप खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील भाजप खासदार जयसिद्धेश्वर स्वामी यांना जात प्रमाणपत्र प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा जात अन्वेषण समितीला दिले आहेत. पहिल्या खासदाराला समितीने योग्य वेळ दिला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही सुनावणी सहा महिन्यांत पूर्ण करायची आहे.

कृष्णा शुक्ला/मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी यांना जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील एका प्रकरणात दिलासा दिला आहे. खासदाराने सादर केलेले एससी प्रमाणपत्र रद्द करताना जिल्हा जात अन्वेषण समितीने नियम व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे समितीचा हा आदेश रद्द करून या संपूर्ण प्रकरणावर ६ महिन्यांत नव्याने सुनावणी करून नवीन आदेश काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने खासदाराच्या याचिकेवर सुनावणी घेत हे निर्देश दिले.

काँग्रेसचे दिग्गज नेते पराभूत झाले
24 फेब्रुवारी 2020 रोजी समितीने खासदार शिवाचार्य यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले. समितीच्या निर्णयाविरोधात खासदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अंतरिम दिलासा म्हणून न्यायालयाने त्यानंतर समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, परंतु आता (7 जुलै) निर्णय रद्द केला आहे. खासदार सिद्धेश्वर यांचे जात प्रमाणपत्र बनावट असल्याची तक्रार वंचित बहुजन विकास आघाडीचे नेते प्रमोद गायकवाड यांनी जात चौकशी समितीकडे केली होती. भाजप खासदाराने 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे दिग्गज नेते सुशील कुमार शिंदे यांचा सोलापूर मतदारसंघातून सुमारे दीड लाख मतांनी पराभव केला होता. ही जागा अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी राखीव होती.

उच्च न्यायालयाने म्हटले – खासदारांना बाजू मांडण्याची संधी मिळाली नाही
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, जात चौकशी समितीने आदेश देण्यापूर्वी याचिकाकर्त्याला आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली नाही. याचिकाकर्त्याने दक्षता अधिकाऱ्याची उलटतपासणी घेण्यासाठी समितीसमोर अर्ज केला होता, परंतु समितीने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला, तर एससी आणि एसटी कायदा, 2000 आणि जात प्रमाणपत्र नियम, 2012 मधील तरतुदींनुसार जात प्रमाणपत्र रद्द केले. ज्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यात आले आहे, त्यांची बाजू ऐकण्यासाठी.