‘वन नेशन इलेक्शन’च्या विधेयकावरुन प्रकाश आंबेडकरांची टीका; म्हणाले..
Prakash Ambedkar | ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजुरी दिली असून याच हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. तसंच याच अधिवेशनात ते मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न सरकारचा असणार आहे. दरम्यान, यावरून वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, की असा कायदा करण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळ आणि संसदेला आहे का? हाच मोठा प्रश्न आहे. या कायद्यानुसार ६ महिन्यानंतर इलेक्शन घेता येतं. पण आपल्याकडं कायद्यानुसार ६ महिन्यांच्या आतमध्ये इलेक्शन घ्यावं लागतं. पाच वर्षांचं इलेक्शन फिक्स करणं म्हणजे पाच वर्षे हुकुमशाही आणणं, पाच वर्षांसाठी लोकशाही संपली. सुप्रीम कोर्ट याला विरोध करेल असं मला वाटतंय. या कायद्यासाठी जे बेंच असणार आहे, त्यामध्ये ज्यांचा संविधानाचा अभ्यास असेल त्यांनाच घ्यावं. आमचा ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ला विरोध असणार आहे. हा लोकशाही विरोधी कायदा आहे.
हेही वाचा – डी गुकेश विश्वविजेता! भारताच्या बुद्धिबळपटूने घडवला इतिहास!
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे काय?
सध्या भारतात, राज्यातील विधानसभा आणि देशाच्या लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. वन नेशन वन इलेक्शन या संकल्पनेमध्ये संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात येतील. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी किंवा टप्प्याटप्प्याने मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. परंतु १९६८ आणि १९६९ मध्ये अनेक राज्यांच्या विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर १९७० मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
सध्याची व्यवस्था म्हणजे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अपव्यय आहे, असा युक्तिवाद करून सरकार काही काळापासून एकाचवेळी निवडणुका घेण्याचा आग्रह करत आहे. याशिवाय विकासकामांना ब्रेक लावणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी जाहीर होणाऱ्या आचारसंहितेवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे. रामनाथ कोविंद अहवालात असे सुचवण्यात आले आहे की सरकारने द्विपक्षीय समर्थन आणि देशव्यापी चर्चा घडवून आणावी. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ ची अंमलबजावणी ही २०२९ नंतरच लागू केली जाऊ शकते असंही कोविंद अहवालात म्हटलं आहे.
