‘धार्मिक द्वेषाचा मुद्दा उपस्थित करत पक्ष मान्यता रद्द करण्याची मागणी’; संजय राऊत यांचा भाजपावर हल्लाबोल

मुंबई | उत्तर भारतीय विकास सेनेचे अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत त्यांच्या पक्षाची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत भारतीय जनता पार्टीवर (भाजपा) जोरदार टीका केली आहे. धार्मिक द्वेषाचा मुद्दा असेल तर सर्वप्रथम भाजपाची मान्यता रद्द करायला हवी, असे राऊत यांनी ठणकावून सांगितले.
सुनील शुक्ला यांनी आपल्या याचिकेत राज ठाकरे यांच्यावर उत्तर भारतीयांविरोधात हिंसा भडकावल्याचा आरोप केला आहे. मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठी भाषेच्या सक्तीसाठी बँकांमध्ये आंदोलन करताना काही कर्मचाऱ्यांवर हात उगारल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. यावरून शुक्ला यांनी मनसे धार्मिक द्वेष पसरवत असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. या याचिकेला न्यायालयाने स्वीकारले आहे.
हेही वाचा : खुलताबादच्या नामांतरावरून राजकीय वाद पेटला; अबू आझमींची सरकारवर टीका
खासदार संजय राऊत यांनी या प्रकरणात मनसेपेक्षा भाजपावर अधिक निशाणा साधला. ते म्हणाले, धार्मिक द्वेषाचा विषय असेल तर सर्वात आधी भारतीय जनता पार्टीची मान्यता रद्द करायला हवी. या देशात धर्मांधता आणि धार्मिक द्वेष पसरवण्याचं काम कोणी करत असेल तर ते भाजपाच आहे. राऊत यांनी भाजपाचे प्रचारक धीरेंद्र शास्त्री यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा दाखला देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही हल्ला चढवला. धीरेंद्र शास्त्री म्हणतात की गावात फक्त हिंदूंनीच राहावं, मुसलमानांनी राहू नये. अशी भाषा करणाऱ्या व्यक्तीच्या कार्यक्रमांना मोदी हजेरी लावतात, त्याचं दर्शन घेतात. याचा अर्थ त्यांच्या म्हणण्याला मोदींची मान्यता आहे, असा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला.
राऊत पुढे म्हणाले, धार्मिक द्वेषाचा मुद्दा असेल तर त्याची सुरुवात भाजपापासूनच व्हायला हवी. मनसे वगैरे नंतरचे पक्ष आहेत. भाजपाने देशात धर्मांधता पसरवली आहे, त्यामुळे त्यांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी आधी होणे गरजेचे आहे. राऊत यांच्या या वक्तव्याने राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. मनसे आणि उत्तर भारतीय विकास सेनेतील वादात आता भाजपाला लक्ष्य करत राऊत यांनी नवे वादळ निर्माण केले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.