India-EU Free Trade Deal: बिअर, मद्य, गाड्या, रसायने अन् वैद्यकीय उत्पादने… मदर ऑफ ऑल डीलनंतर भारतात काय स्वस्त होणार!
भारत आणि युरोपीयन युनियन यांच्यात १८ वर्षानंतर फ्री ट्रेड डील
India EU Free Trade Deal: भारत आणि युरोपीयन युनियन यांच्यात १८ वर्षानंतर फ्री ट्रेड डील झाली आहे. दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या या डीलची घोषणा झाली असून दोन्ही देशांना टॅरिफमध्ये मोठी सवलत मिळणार आहे. काही उत्पादनांवरील कर रद्दच करण्यावर सहमती झाली आहे. युरोपीयन युनियनच्या या निर्णयानंतर भारतीय बाजारात निर्यात वाढू शकते आणि दोन्ही देशांसोबतचे आर्थिक संबध देखील मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
90 टक्के वस्तूंवर शुल्क नाही
दुसरीकडं भारतीय निर्यातीमध्ये देखील मोठी उसळी मिळण्याची आशा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही मदर ऑफ ऑल डील आहे असं सांगितलं. या डीलमुळे दोन्ही देशांची चीन आणि अमेरिकेवरील अवलंबत्व कमी होण्यास मदत होणार आहे. युरोपीयन संघाच्या मते या डीलमध्ये भारताला निर्यात केल्या जाणाऱ्या जवळपास ९० टक्के युरोपीयन युनियनच्या वस्तूंवर शुल्क लागणार नाही.
या डीलनंतर आशा आहे की २०३२ पर्यंत युरोपातून भारताला होणारा निर्यात दुप्पट केला जाईल. या डीलमुळे भारतात रोजगाराच्या नव्या संधी देखील उपलब्ध होणार आहेत. अनेकाना थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळणार आहे. या डीलमुळे अनेक वस्तू देखील स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या वस्तू होणार स्वस्त?
भारत आणि युरोपीयन युनियनच्या या डीलनंतर अनेक गोष्टींचे दर कमी होणार आहेत. यात कार, रसायनांचा समावेश आहे. तसेच वाईन, बीअर आणि डिंक्स संदर्भातील उत्पादने स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे मद्य, खाद्य उत्पादन, रसायन, मशिनरी, फार्मास्युटिकल्स आणि एअरो स्पेसशी संबधित प्रमुख गोष्टींचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे.
डीलमधील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे:
व्यापार आणि शुल्कातील कपात
युरोपियन निर्यातदारांची बचत: या करारामुळे युरोपियन युनियनमधील निर्यातदारांना दरवर्षी सुमारे ४ अब्ज युरो शुल्काची बचत होईल.
मद्य आणि पेये: बिअरवरील टॅरिफ कमी करून ५०% करण्यात आला आहे, तर वाईन (शराब) वरील टॅरिफमध्ये ४०% कपात केली जाणार आहे.
वाहन क्षेत्र: कार आणि कमर्शियल वाहनांवरील शुल्क ११०% वरून थेट १०% पर्यंत कमी केले जाईल. मात्र, यासाठी दरवर्षी २,५०,००० वाहनांचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे.
खाद्यपदार्थ आणि रसायने
खाद्यतेल: जैतूनचे तेल (Olive Oil), मार्जरीन आणि इतर वनस्पती तेलांवरील शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल.
प्रोसेस्ड फूड: फळांचे रस आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांवरील शुल्कही आता इतिहास जमा होईल.
रसायन उद्योग: युरोपियन युनियनमधील जवळपास सर्वच रासायनिक उत्पादनांवरील टॅरिफ समाप्त केले जातील.
औद्योगिक आणि वैद्यकीय क्षेत्राला मोठा दिलासा
मशिनरी: यंत्रसामग्रीवर (Machinery) आतापर्यंत असलेले ४४% पर्यंतचे शुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी किंवा रद्द केले जाईल.
औषधे आणि आरोग्य: औषधे आणि वैद्यकीय उत्पादनांवरील ११% पर्यंतचे शुल्क जवळपास संपुष्टात आणले आहे.
विमान आणि अवकाश क्षेत्र: एअरक्राफ्ट आणि स्पेसक्राफ्टवर लागणारा टॅरिफ आता ‘०’ (शून्य) करण्यात आला आहे.
इतर महत्त्वाच्या तरतुदी
९०% मालावर सवलत: भारतात निर्यात होणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंवरील शुल्क एकतर रद्द केले जाईल किंवा लक्षणीयरीत्या कमी केले जाईल.
पर्यावरण मदत: ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कमी करण्यासाठी भारताला मदत म्हणून युरोपियन युनियन पुढील दोन वर्षांत ५०० दशलक्ष युरोची मदत देईल.
बौद्धिक संपदा संरक्षण: युरोपियन युनियनच्या ट्रेडमार्क, डिझाइन, कॉपीराइट आणि व्यापार गुपितांसाठी (Trade Secrets) आता अधिक कडक सुरक्षा प्रदान केली जाईल.
रोजगार आणि छोटे उद्योग: या करारामुळे नवीन व्यापाराच्या संधी आणि रोजगाराची निर्मिती होईल, तसेच लघु आणि मध्यम उद्योगांना (SME) मोठी मजबुती मिळेल.
