मराठा आंदोलकांवरील ८१ ‘गंभीर’ गुन्हे मागे घेण्यास सरकारचा नकार; कारवाई सुरूच राहणार
Maratha Protest : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीसह राज्यभरात झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घेण्याबाबत चर्चा सुरू असतानाच, गृहविभागाने सादर केलेल्या आकडेवारीतून आंशिक दिलासा आणि काही प्रमाणात संभ्रम निर्माण करणारी माहिती उघड झाली आहे.
राज्यात कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण लागू करण्याच्या मागणीसाठी मराठा समाजाने मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले होते. विशेषतः अंतरवाली सराटी (येथे आंदोलनाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले. ऐन लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाने जोर धरला होता. गुन्हे दाखल होण्याची पर्वा न करता आंदोलकांनी आंदोलन सुरूच ठेवले होते.
आतापर्यंत दोन टप्प्यांमध्ये एकूण 1,509 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी तब्बल 828 गुन्हे मागे घेण्यात आले असून, उर्वरित काही प्रकरणांबाबत अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. या निर्णयामुळे अनेक आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, नोकरी व शैक्षणिक प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.
हेही वाचा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आर. विमला यांच्या ‘जियो मन’ काव्यसंग्रहाचे नवी दिल्लीत प्रकाशन
मात्र सर्व गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने स्पष्ट नकार दिल्याचेही समोर आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील 17 आणि दुसऱ्या टप्प्यातील 64 असे एकूण 81 गंभीर गुन्हे मागे घेण्यात येणार नसल्याचे गृहविभागाने स्पष्ट केले आहे. या गंभीर गुन्ह्यांचे स्वरूप अद्याप जाहीर करण्यात आले नसले, तरी संबंधित प्रकरणांतील आंदोलकांवर पुढील कायदेशीर कारवाई सुरूच राहणार आहे.
आकडेवारीनुसार, पहिल्या टप्प्यात (2018 पर्यंत) 548 गुन्हे, तर दुसऱ्या टप्प्यात 961 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या सर्वांचा आढावा घेऊन टप्प्याटप्प्याने गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
