३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफी; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची हमी
मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार हे ३० जूनपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीबाबत निर्णय जाहीर करतील, अशी हमी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
कलम २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना कृषिमंत्री भरणे यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. चर्चेत सत्तारूढ व विरोधी पक्षातील अनेक सदस्यांनी सहभाग घेतला होता.
राज्यातील शेती अधिक सक्षम, आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित करण्यासाठी महाराष्ट्राने २०२५ ते २०२९ या कालावधीसाठी स्वतंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण जाहीर केले असून असे धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण आखण्यात आले आहे. या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होइल. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा – कच्च्या तेलाची सागरी वाहतूक विस्कळीत; महागाईचा धोका
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते. २२-२३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘AI4Agri’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
राज्यात हवामानातील अनिश्चितता, कीड-रोगांचा वाढता प्रादुर्भाव, उत्पादन खर्चातील वाढ व बाजारभावातील चढ-उतार यामुळे शेती अधिक जोखमीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून ‘माय ॲग्री’ एआय धोरण आखण्यात आले आहे. या अंतर्गत हवामानाचा अचूक अंदाज, कीड-रोगाचा पूर्व इशारा, सिंचन व खत व्यवस्थापन मार्गदर्शन, बाजारभावाचा अंदाज, पीक उत्पादन वाढ होइल. यासाठी एआय, जनरेटिव्ह एआय, ड्रोन व रोबोटिक्सचा वापर होणार आहे. राज्यस्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ॲग्रीटेक नावीन्य केंद्र स्थापन करण्यात आले असून चारही कृषी विद्यापीठांत एआय संशोधन व इन्क्युबेशन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.
कृषी विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाविस्तार’ मोबाईल ॲपचा ३० लाखांहून अधिक शेतकरी वापर करत आहेत. या ॲपद्वारे पीक लागवड, रोगनियंत्रण, पाणी-खत व्यवस्थापन व बाजारभावाची माहिती घरबसल्या मिळते. २२-२३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत ‘AI4Agri’ जागतिक परिषद पार पडली असून त्यात राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांसह शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सानुग्रह अनुदान योजना’ अंतर्गत ३ वर्षांत ₹३७४.९२ कोटींचे अनुदान देण्यात आले असून ‘पीएम किसान’ योजनेत १.१९ कोटी लाभार्थी; २१ हप्त्यांत सुमारे ३९,००० कोटी वितरित करण्यात आले आहे. ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेत ७ हप्त्यांत सुमारे १३,००० कोटी वितरित करण्यात आले असून ८वा हप्ता लवकरच वितरित करण्यात येणार आहे.
अप्रमाणित बियाणे, खते व कीटकनाशकांविरोधात १४५ फौजदारी कारवाया, ७८५ खटले दाखल, १,१६४ परवाने रद्द व १,५२७ परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषिमंत्री भरणे यांनी सभागृहात दिली.
