प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा! परवडणाऱ्या दरात घरांचे स्वप्न साकारण्याच्या उंबरठ्यावर!
महापालिकेचा HDH प्रकल्प : नगरसेवक कृष्णा सुरकुले, सारिका गायकवाड यांचा प्रस्ताव
पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बेघरांसाठी घरे (HDH) प्रकल्पांतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णयास मंजुरी मिळण्याची शक्यता असून, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना दिलासा देणारा हा विषय ठरणार आहे.
सि.स. नं. ६३६७ (स. नं. ११०) येथील आरक्षण क्र. ७९ वरील भूखंडावर राबविण्यात आलेल्या या प्रकल्पामध्ये सि.स. नं. ६३३३ (स. नं. ९९ पै) येथील झोपडीधारकांचे स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्यात येत आहे. यासाठी यापूर्वीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली असून, एकूण १६१ सदनिका पात्र प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
घरांच्या वाढलेल्या किमतीमुळे प्रकल्पग्रस्त नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. यावर तोडगा काढताना, नागरिकांना पंतप्रधान आवास योजनेच्या दरांनुसार घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. नगररचना व विकास विभागाच्या प्रस्तावानुसार, २०२२-२३ च्या मूल्यांकन दरतक्त्यानुसार प्रत्येक सदनिकेची किंमत ११.०१ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असून, यास आयुक्तांनीही मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे रस्ताबाधित व प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना लवकरात लवकर घर मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, यासाठी काही अटी व शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. सदनिकेची किंमत आणि मिळणारा मोबदला यातील फरक नागरिकांना भरावा लागणार असून, उलट परिस्थितीत अतिरिक्त रक्कम मनपामार्फत दिली जाणार आहे.
हेही वाचा : ‘स्टॅच्यू ऑफ हिंदुभूषण’ येथून आता शिवचरित्र प्रसार अभियान
तसेच, सदनिकांमध्ये कोणतेही अंतर्गत किंवा बाह्य बदल करण्यास मनाई राहणार आहे. देखभाल खर्च, वीज-पाणी बिल, कर तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे शुल्क संबंधित लाभार्थ्यांनाच भरावे लागणार आहे. पार्किंग सुविधा सामायिक स्वरूपात राहणार असून, त्याठिकाणी कोणतेही बांधकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.
या प्रस्तावास स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता अंतिम निर्णयासाठी तो सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. हा विषय मंजूर झाल्यास, अनेक वर्षांपासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक वेगाने सुकर होणार आहे.
“प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना हक्काचे घर मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. अनेक वर्षांपासून ते प्रतीक्षेत असून त्यांच्या अडचणी आम्ही जवळून पाहिल्या आहेत. त्यामुळेच हा प्रस्ताव पुढे आणत, परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरात लवकर सर्व पात्र कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण व्हावे, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
— कृष्णा सुरकुले, नगरसेवक, भाजपा.
“महिलांसह सर्वच कुटुंबांना सुरक्षित आणि स्थिर निवारा मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे अनेक कुटुंबांचे आयुष्य स्थिर होणार आहे. नागरिकांची गैरसोय दूर करून त्यांना सन्मानाने जगता येईल असे घर देणे, हे आमचे कर्तव्य आहे. हा निर्णय त्यांच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.”
— सारिका गायकवाड, नगरसेविका, भाजपा.
