FACT CHECK : तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी शेवटच्या बैठकीत किती हजार कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली?

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिका असलेल्या पिंपरी-चिंचवडला तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी कर्जबाजारी केले. त्यांच्यामुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाली? असा आरोप विरोधी पक्षाचे नेते, पदाधिकारी करीत आहेत. वित्त व लेखा विभागाने अहवाल प्रसिद्ध केला आणि प्रसारमाध्यमाध्यमांमध्ये सुद्धा सिंह यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले.

विशेषत : शेखर सिंह यांनी बदली होण्यापूर्वी शेवटची बैठक घेतली. त्यामध्ये शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. परिणामी, कर्जबाजारी महापालिकेची आकडेवारी ४ हजार ५०० कोटींपर्यंत पोहोचली असा दावा करण्यात आला. याबाबत खरी माहिती पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर आली पाहिजे. या उद्देशाने ‘‘महाईन्यूज’’ च्या माध्यमातून FACT CHECK करण्यात आला.

महापालिकेतील उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, शेखर सिंह यांनी बदली होण्यापूर्वी शेवटची बैठक दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घेतली. ही बैठक पुर्वगणनपत्रकांचे तपासणी व तांत्रिक मान्यतेबाबत समितीची होती. त्याला टेंडर कमिटी किंवा निविदा समिती म्हणून ओळखले जाते. या समितीमध्ये पिंपरी चौक येथे माता रमाई पुतळा उभारणे व इतर स्थापत्य विषयक कामे करणे. पवना धरणापासून से.क्र.२३ पर्यंत थेट पाईपलाईन टाकणे, त्यामुळे (पाटबंधारे विभागाचे Raw Water Chargers कमी होणार, पंपिंगचा खर्च वाचणार Transmission evaporation, Seepage losses कमी होणार, चांगल्या गुणवत्तेचे पाणी उपलब्ध होणार, शुध्दीकरणावरील रसायन खर्च कामी होणार सन-२०३१ पर्यंत लोकसंख्येला फायदा होणार आहे. चिंचवड सि.स.नं ४५१० आय टू आय च्या बदल्यात ताब्यात आलेल्या जागेवर आय टी आय इमारत बांधणे.

तसेच, निगडी दापोडी रस्त्यावरील पिंपरी डेअरी फार्म उड्डाणपूलासमोर हलक्या वाहनांसाठी भुयारी मार्ग बांधणे. मौजे सांगवी येथील आरक्षण क्र. ३४१ या टिकाणी सांगवी हॉस्पिटल करिता जुनी इमारत पाडून नवीन इमारत बांधणे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये ३७५ TPD क्षमतेच्या बायोमिथेनेशन प्रकल्प उभारणे आणि ५०० TPD पर्यंत विस्तारण्या योग्य डिझाईन बिल्ड व मिशन करणे तसेच २० वर्षापर्यंत देखभाल दुरुस्ती करणे या कामास तांत्रिक मान्यता देणे. पिंपरी चिंचवड शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचे पुर्नचक्रीकरण व पुर्नवापर करणे. मोशी कचरा डेपो घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत DBFOT तत्वावर एकात्मिक प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे टप्पा-२ आणि पिंपरी चिंचवड मनपा हद्दीतील इंद्रायणी सरोवर पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविणे असे प्रकल्प मान्यतेकामी ठेवण्यात आले होते.

शेखर सिंह यांचा शेरा डोळ्यांमध्ये अंजन घालणारा..!

यावर शेखर सिंह यांनी लेखी शेरा दिला आहे तो असा… ‘‘Approved, but all projects must be placed strictly before the next Commissioner before being put to tender, in order to determine the course of action and other technical funding details. A separate meeting should be conducted again in front of the new Commissioner.’’

याचा मराठीत अर्थ असा होतो की, मंजूर, परंतु सर्व प्रकल्प निविदा काढण्यापूर्वी पुढील आयुक्तांसमोर अनिवार्यपणे सादर करण्यात यावेत, जेणेकरून पुढील कार्यपद्धती व इतर तांत्रिक निधीविषयक बाबी निश्चित करता येतील. नवीन आयुक्तांसमोर याबाबत स्वतंत्र बैठक पुन्हा आयोजित करावी.’’

याचा अर्थ, शेखर सिंह यांनी जाता-जाता म्हणजे बदली होण्यापूर्वी काही तास अगोदर २ हजार ८०० हून अधिक कोटी रुपयांची विविध कामे मंजूर केली, असा जो आरोप होतो. त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. किंबहुना, जी बैठक त्यांनी शेवटची घेतली ती निविदा कमिटीची बैठक होती. निविदा कमिटीच्या बैठकीत तांत्रिक मान्यता, त्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवली जाते. त्यानंतर स्थायी समिती आणि मुख्य सभेच्या मान्यतेने प्रस्ताव मंजूर होतो आणि मग कामाला सुरूवात होते, ही प्रक्रिया पिंपरी-चिंचवडकरांनी डोळसपणे समजून घेतली पाहिजे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये फेक नॅरेटिव्हची फॅक्टरी…

पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४ हजार ५०० कोटी, १२ हजार कोटी, १५ हजार कोटी रुपयांनी कर्जबाजारी आहे, असे वारंवार सांगितले जाते. पण, त्यामध्येसुद्धा पिंपरी-चिंचवडकरांची दिशाभूल केली जात आहे, असे स्पष्ट होते. महापालिकेवर असलेल्या कर्जाची खरी आकडेवारी ५६८ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये २०० कोटी रुपयांची हरित कर्जरोखे आहेत. त्यावर महापालिकेला ८० कोटी रुपयांचा ‘इन्सेंटिव्ह’ मिळाला आहे. तर मग, ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची देणी आहेत, हा आकडा कोठून आला, तर विरोधी पक्षातील काही कथित राजनिती तज्ञ, प्रसारमाध्यमांतील काही कथित अभ्यासक आणि प्रशासनातील काही अतृप्त अधिकारी यांच्या संकल्पनेतून हा ‘फेक नॅरेटिव्ह’ पसरवण्याचा प्रकार सुरू आहे, यावर शिक्कामोर्तब होते. २०१९ विधानसभा निवडणूक, २०२४ विधानसभा निवडणूक आणि २०२६ महापालिका निवडणूक अशा निवडणुकीच्या निमित्ताने या ‘फेक नॅरेटिव्ह फॅक्टरी’तून विविध मुद्दे समोर आणले जात आहेत. विशेष म्हणजे प्रसारमाध्यमांपर्यंत अर्थसत्य आणि चुकीची माहिती पोहोचवली जाते. त्यामुळे फेक नॅरेटिव्हचे पहिले टार्गेट प्रसारमाध्यमांतील प्रतिनिधी होत आहेत, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.

पिंपरी-चिंचवडकरांनी याचा विचार करावा?

शहरातील राजकीय परिस्थिती पाहता काही मंडळी पिंपरी-चिंचवडचे नाव राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी बदनाम करण्यासाठी षडयंत्र करीत असतात. त्यासाठी नॅरेटिव्ह सेट केले जातात. आता ‘नॅरेटिव्ह’ म्हणजे विचारपूर्वक पसरवली जाणारी अशी कथा किंवा माहिती जी सत्य, अर्धसत्य किंवा कधी कधी दिशाभूल करणारी असू शकते आणि तिचा मुख्य उद्देश लोकांच्या विचारांवर प्रभाव टाकणे हा असतो. हे प्रभाव निर्माण करण्यासाठी भीती निर्माण करणे, राग-द्वेष यांसारख्या भावनांना भडकवणे, निवडक किंवा अर्धसत्य माहिती देणे, सतत पुनरावृत्ती करणे, ट्रेंड तयार करून “लोकप्रिय म्हणजे खरे” असा भास निर्माण करणे आणि गट मानसशास्त्राचा वापर करून “सगळे मानतात म्हणजे ते बरोबरच” अशी धारणा तयार करणे अशा तंत्रांचा वापर केला जातो. त्यामुळे लोक वारंवार ऐकलेल्या, माध्यमांमध्ये दिसलेल्या किंवा त्यांच्या गटात प्रचलित असलेल्या गोष्टींवर सहज विश्वास ठेवू लागतात. त्यामुळे शहराच्या लौकीकाला गालबोट लागत आहे. म्हणूनच कोणतीही माहिती स्वीकारताना तिचा स्रोत तपासणे, पुरावे पाहणे, विविध संदर्भांशी तुलना करणे आणि भावनांपेक्षा तथ्यांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, कारण विवेकपूर्ण विचार हाच खऱ्या अर्थाने सुरक्षित आणि योग्य निर्णय घेण्याचा मार्ग आहे. त्याआधारे शेखर सिंह यांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे.

तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना विरोध का?

वास्तविक, तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणी केली. शहराच्या उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यावर भर दिला. मिळकत कर वसुली वाढवण्यासाठी सर्वेक्षण करून नवीन मिळकतींचा शोध घेतला आणि कर आकारणी वाढवली. त्याची विक्रमी नोंद महापालिका दप्तरी आहे. त्यांनी भविष्यातील आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन विकास प्रकल्पांचे वित्तीय नियोजन केले. हरित सेतू (Green Bridge) प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांचे बॉण्ड उभारले. बॉण्ड इश्यूमधून सुमारे 80 कोटी रुपयांचा इन्सेंटिव्ह (प्रोत्साहन निधी) मिळवला. मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी कर्जाऐवजी बॉण्डचा पर्याय वापरला. महापालिकेच्या आर्थिक नियोजन व उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना राबवल्या. इंद्रायणी नदी सुधार योजना आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांना मान्यता व दिशा दिली. विशेष म्हणजे, भारतातील सर्वात मोठी अतिक्रमण विरोधी कारवाई कुदळवाडीमध्ये कोणताही हिंसाचार न होवू देता करुन दाखवली. प्रशासकीय काळात राज्यात आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाला थेट विरोध करता येत नव्हता. त्यामुळे शेखर सिंह ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झाले. गेल्या चार-पाच वर्षांत आयएएस आणि आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलिन करुन त्यांच्या उद्देशावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याची भूमिका पिंपरी-चिंचवडमधील काही राजकीय यंत्रणा करीत आहेत. मात्र, त्यामुळे सनदी अधिकारी वर्गाच्या वर्तुळात प्रचंड नाराजी आहे. एकही अधिकारी स्वयंस्फूर्तीने शहराच्या विकासाचे निर्णय घेणार नाही. कारण, ते स्वत:ला राजकीय शिकार करुन घेण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. त्याचा फटका निश्चितपणे शहराच्या विकासाला बसणार आहे, ही बाब कथित चाणक्य आणि प्रसारमाध्यमांमधील अभ्यासकांनी लक्षात घेतली पाहिजे.