‘विनापरवाना खाणी सुरू राहणार नाहीत याची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी’; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
मुंबई : कोकण विभागात वैध कागदपत्रे असणाऱ्या खाणींबरोबरच कागदपत्रांची आणि मान्यतांची पूर्तता न करता खाणी सुरू असल्याची बाब निदर्शनास आली होती. अशा अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्याही खाणी सुरू राहणार नाहीत, याची जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
यासंदर्भात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बैठक घेण्यात येईल, असे उत्तर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले होते. त्यानुसार आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी आमदार सुनील प्रभू उपस्थित होते.
ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील गौण खनिज खाणी आणि क्रशरबाबतचा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीत आढावा घेतला. मंत्री बावनकुळे म्हणाले, खाणी बंद करणे हा शासनाचा उद्देश नाही. तथापि, त्यांच्याकडे अधिकृत कागदपत्रे आणि परवानग्या असणे आवश्यक आहे. खाणींच्या मान्यतेची प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध करुन देण्यासह खाणींमधून मान्यतेपेक्षा अधिक उत्खनन होणार नाही, तसेच रॉयल्टी बुडविल्याने शासनाचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेऊन खाणींना मान्यता देताना केले जाणारे उत्खनन आणि त्यासाठीची रॉयल्टी यांची सांगड घालावी. यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करून त्याची राज्यात सर्वत्र अंमलबजावणी करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
हेही वाचा – ‘कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कांदा प्रक्रिया उद्योगास चालना देणार’; मंत्री जयकुमार रावल
यापूर्वी ५०० ब्रास पर्यंतच्या उत्खननाची परवानगी तहसीलदारांच्या तर दोन हजार ब्रास पर्यंतचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे आहेत. यामध्ये रॉयल्टी वाचविण्यासाठी कमी उत्खनन दाखवून खाणींची विभागणी करून परवानगी घेण्याचे प्रकार निदर्शनास आले. यामुळे रॉयल्टीच्या माध्यमातून शासनाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी यापुढे खाणींना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्यांचे एकत्रित अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन यासंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
रायगड जिल्ह्यात काही खाणींना पर्यावरणीय मान्यता नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने खाण बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्खनन करण्यासाठीचा उर्वरित कमी कालावधी विचारात घेऊन तात्पुरती परवानगी द्यावी, अशी विनंती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. याबाबत संबंधित खाण चालकांकडून पर्यावरणीय मान्यतेसाठी अर्ज केल्याचा पुरावा आणि संबंधित परवानगी तीन महिन्यात सादर करण्याचे अंडरटेकिंग घेऊन तात्पुरत्या स्वरूपात परवानगी द्यावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांना दिले.
