उद्योगविषयक विविध धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करावे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई | राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘ईज ऑफ डुइंग’ बिझनेसची प्रक्रिया आणखी उद्योगपूरक करावी. तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील जागांचे वाटप करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसात करावी. तसेच उद्योग विषयक विविध धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याची गरज असून त्यासंदर्भात तातडीने आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य शासनाच्या १०० दिवसांच्या आराखड्यासंदर्भात उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल, इंद्रनील नाईक उपस्थित होते. उद्योग विभागाचे सचिव पी. अन्बलगन यांनी सादरीकरणात १०० दिवसात उद्योग विभागाकडून करण्यात येणाऱ्या कामासंदर्भात सादरीकरण केले.

हेही वाचा    –      दस्तऐवज नोंदणीसाठी फेसलेस प्रणाली राबविणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) सध्या ३ हजार ५०० एकर जमिन वाटपासाठी उपलब्ध असून नवीन १० हजार एक जमिन अधिग्रहणासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. ‘ईज ऑफ डुइंग’ बिझनेस अंतर्गत मैत्री पोर्टल व उद्योग आयुक्तालयाचे पोर्टलवर एआय चॅटबॉट सुविधा देण्यात येणार आहे. तसेच शून्य प्रलंबितता धोरण अवलंबून मैत्री पोर्टलवर आणखी ५० सेवांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया येत्या १०० दिवसांत पूर्ण करण्यात येणार आहे.

उद्योग धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, वस्त्रोद्योग धोरण व एमएसएमई धोरण या धोरणांमध्ये कालानुरुप बदल करण्याची आवश्यकता असून यासाठी मार्चपर्यंत प्रक्रिया सुरू करावी, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उद्योग व निर्यातीला चालना देण्यासाठी सर्व जिल्हानिहाय गुंतवणूक व निर्यात परिषदांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत दहा हजार नवउद्योजक तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नवउद्योजक तयार करतानाच तरुणांना अप्रेंटीशिप मिळावी, यासाठी कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे

• तक्रार निवारणासाठी कक्ष तयार करणार
• दावोस गुंतवणूक परिषद २०२५ मध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यावर भर
• गुंतवणूक प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम तातडीने वितरित करणार
• परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी पावले उचणार
• ऑरिक सिटी, दिघी पोर्ट व बिडकीन औद्योगिक शहरांमधील कामे तातडीने पूर्ण करणार
• जिल्ह्यांमध्ये उद्योग सेवा केंद्रांचे बळकटीकरणावर भर