‘विकसित नागपूर-२०४७’ आराखड्याची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी होईल’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर : विकसित भारत आणि महाराष्ट्राचे ध्येय डोळ्यापुढे ठेऊन तयार झालेला ‘विकसित नागपूर-२०४७’ हा दीर्घकालीन, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास आराखडा हा केवळ दस्तऐवज राहणार नाही, तर राज्य सरकारच्या वतीने या आराखड्यातील प्रत्येक घटक आणि रणनीतीवर कालबद्ध पद्धतीने काम केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) या संस्थेच्या वतीने नागपूर विभागाच्या शाश्वत विकासाच्या रणनीतीवर आधारित कार्यशाळेच्या समारोप सत्रात मुख्यमंत्री बोलत होते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या सभागृहात या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या मियो ओका तसेच ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी तसेच विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
विकसित नागपूरच्या या प्रवासाची सुरुवात या आराखड्याच्या निर्मितीसह होत आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्राचा आणि पर्यायाने नागपूर क्षेत्राचा विकास कुठल्या पद्धतीने व कोणत्या बाबींच्या प्राधान्यावर होणार याचा हा एक सुसंगत आराखडा आहे. त्यात कुठल्या क्षेत्रात आणि कुठल्या रणनीती वापराव्या लागतील, यावर व्यापक चर्चा झाली आहे. या व्हिजनच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी मित्रा संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला ‘विकसित भारत-२०४७’ चे स्वप्न दिले आहे. त्यासाठी तीस ट्रिलियनच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य बाळगले गेले आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्र विकसित अर्थव्यवस्थेच्या मापदंडांमध्ये येतील. सुरुवातीला हे स्वप्न फार लांबचे वाटू शकते. आमच्याकडे केवळ दोन दशकांचा कालावधी आहे. एका बाजूला आव्हान आहे तर दुसऱ्या बाजुला मोठ्या प्रमाणात दिसणाऱ्या संधीही आहेत. या आराखड्याच्या माध्यमातून तयार झालेले ‘व्हिजन’ हे या दोन बाबींमधील पुलाची भूमिका बजावू शकते, याकडे मुख्यमंत्री फडणवीस लक्ष वेधले.
हेही वाचा – शहर पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘शहर विकास प्रोत्साहन निधी’ला मंजुरी
विकास आणि वाढ ही सर्वसमावेशक आणि न्याय्य असली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र ही भारतातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे; मात्र, राज्यातील सुमारे पंचवीस जिल्हे या अर्थव्यवस्थेत अधिक मोठे योगदान देण्याची आकांक्षा बाळगून आहेत. प्रत्येक जिल्हा हा विकासाचे गतिमान केंद्र असायला हवा. प्रत्येक जिल्ह्यातील शक्तीस्थाने व संधींचा वापर करुन योग्य रणनीतीच्या माध्यमातून या जिल्ह्यांमधील आर्थिक आणि रोजगाराचे चित्र बदलता येईल. नागपूर हे केंद्र मानून सर्व सहा जिल्हे विकसित करण्याची ही संधी आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, विकासाच्या आराखड्याची अंमलबजावणी करताना तंत्रज्ञानाचा वापर ‘फोर्स मल्टीप्लायर’ ठरेल. केंद्र सरकारचा गतीशक्ती प्लॅटफॉर्म हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे. या प्लॅटफॉर्ममुळे पायाभूत सुविधाच्या योजना हाती घेताना त्यांचे नियोजन अतिशय सुलभ झाले आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
‘विकसित नागपूर-२०४७’ चा आराखडा पूर्ण विचारांती तयार झालेला असून तो अतिशय वास्तववादी आहे, असा अभिप्रायही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जीआयएस मित्रा या अॅपचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले. विविध क्षेत्रातील विकासाच्या संधी आणि रणनीती यावर विविध गटांच्या वतीने सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी, ‘मित्रा’ आणि व्हिएनआयटी, आयआयएम नागपूर आणि वाधवानी फाऊंडेशन यांच्यात तीन स्वतंत्र सामंजस्य करार पार पडले.
