शहर पायाभूत सुविधांसाठी १ लाख कोटी, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘शहर विकास प्रोत्साहन निधी’ला मंजुरी
नवी दिल्ली : शहरी पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘शहर विकास प्रोत्साहन निधी’ (अर्बन चॅलेंज फंड) सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून एकूण १ लाख कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
या योजनेनुसार एखाद्या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम केंद्र सरकार देईल. मात्र किमान ५० टक्के निधी बाजारातून (उदा. रोखे, कर्ज, खासगी गुंतवणूक) उभारणे आवश्यक असेल. यामुळे पुढील पाच वर्षांत शहरी क्षेत्रात सुमारे ४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ही योजना अनुदानावर आधारित पद्धतीऐवजी बाजाराशी जोडलेली, सुधारणा करणारी आणि परिणामकारक विकासाची नवी पद्धत स्वीकारते, असे सरकारने म्हटले आहे.
या निधीतून मजबूत, सर्वसमावेशक, पर्यावरणपूरक आणि उत्पादनक्षम शहरे उभारण्याचा उद्देश आहे. देशाच्या आर्थिक वाढीत शहरांनी महत्त्वाची भूमिका बजावावी, हा यामागील हेतू आहे. ही योजना २०२५-२६ ते २०३०-३१ या आर्थिक वर्षांदरम्यान लागू राहील. गरज भासल्यास ती २०३३-३४पर्यंत वाढवता येईल. १० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांना या निधीचा लाभ मिळेल.
हेही वाचा – विद्यापीठ चौकातील उड्डाणपूल तीन दिवसांत खुला ; ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांची माहिती
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत रेल्वे मंत्रालयाच्या तीन बहुपदरी प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांत कसारा–मनमाड, दिल्ली–अंबाला आणि बल्लारी–होस्पेट या मार्गांदरम्यान तिसरा आणि चौथा रेल्वेमार्ग टाकण्याचा समावेश आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे १८ हजार ५०९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
अन्य निर्णय
– ब्रह्मपुत्रा नदीखाली देशातील पहिल्या रस्ता आणि रेल्वे एकत्र बोगद्याला मंजुरी, गोहमर आणि नुमालीगढ यांना जोडणारा या ३४ किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पासाठी १८ हजार ६६२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
– ‘स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स’च्या दुसऱ्या टप्प्यास १० हजार कोटींचा निधी
