जिल्हा परिषद निवडणुकीत छाननीनंतर उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद
मुंबई: उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याच्या कायदेशीर तरतूदीमुळे नगरपालिका निवडणुकीत झालेल्या गोंधळानंतर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत या गोंधळाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद निवडणुकीत उतरणाऱ्या उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद करणारी सुधारणा जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
राज्यात सुरु असलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायती निवडणुकी दरम्यान काही ठिकाणी उमेदवारांनी छाननीनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा सत्र न्यायालयात दाद मागितल्याने अभूतपू्र्व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नगरपालिका- नगरपंचायतींच्या निवडणूक नियमावलीनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर छाननीच्यावेळी एखादा उमेदवारी अर्ज स्विकारणे अथवा बाद करण्याचे अधिकारी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास आहेत.
मात्र या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याचीही तरतूद आहे. निवडणूक नियमावलीतील या तरतूदींचा फायदा घेत यंदा काही उमेदवारांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात सत्र न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायप्रविष्ट ठरलेल्या २४ नगरपालिका, नगरपंचायती आणि १५४ सदस्यांच्या निवडणुका मतदानाच्या तोंडावर पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला. आयोगाच्या या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते आणि उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आयोगावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. त्यावर आम्ही केवळ सरकारने तयार केलेल्या नियमांचीच अंमलबजावणी केल्याचा दावा आयोगाने केला.
नगरपालिका निवडणुकीतील या गोंधळाची जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतही पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नगरपालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक कायद्यातही निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्याची तरतूद आहे. मात्र लोकसभा, विधानसभा, महापालिका, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी अशी तरतूद नाही. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या तरतूदीमुळे निवडणुकीस बाधा येत असून या तरतूदी काढून टाकण्याची मागणी आयोगाकडून सातत्याने सरकारकडे केली जात होती.
मात्र त्याकडे राजकीय सोय म्हणून दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारने आता जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ही तरतूद रद्द करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषद कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येणार असून याच अधिवेशनात ही सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र शक्य झाले नाही तर अध्यादेशाच्या माध्यमातून ही सुधारणा केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
