” ..तर तुमचा देशच शिल्लक राहणार नाही”; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला धमकी
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर ताबा मिळवून २० टक्के 'टोल' वसूल करण्याचा इशारा
Donald Trump | अमेरिका आणि इराणच्या शिष्टमंडळामध्ये स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेली उच्चस्तरीय बैठक कमालीच्या तणावात विरघळली आहे. या बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला थेट लष्करी हल्ल्याची आणि विनाशाची उघड धमकी दिली. इराणला धमकावताना ट्रम्प यांचा शाब्दिक तोलही ढासळला, ज्याच्या निषेधार्थ इराणच्या शिष्टमंडळाने बैठकीतून तडकाफडकी वॉकआउट (बाहेर पडणे) केले. या आक्रमक पवित्र्यानंतरही, निर्बंधांमधून सूट मिळण्याबाबत बैठकीत काही अंशी प्रगती झाल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.
लेबनॉनवरील इस्रायली हल्ल्यांच्या निषेधार्थ इराणने ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ बंद करण्याचा इशारा दिला होता. याला थेट उत्तर देताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, जगातील तेलाच्या वाहतुकीचा मोठा वाटा असलेल्या या धोरणात्मक जलमार्गावरील कोणत्याही नाकेबंदीला अमेरिका प्रचंड ताकदीने चोख उत्तर देईल. “तुम्ही तो सागरी मार्ग बंद केलात, तर तुमचा देशच शिल्लक राहणार नाही,” अशी थेट धमकी ट्रम्प यांनी दिली.
फॉक्स न्यूजच्या वृत्तानुसार, “तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या देशात परत सुद्धा जाऊ शकणार नाही,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी बैठकीत शिवीगाळ केल्याचेही समोर आले आहे. इराणने तात्काळ लेबनॉनमधील हिजबुल्लाला रोखावे, अशी तंबीही अमेरिकेने दिली आहे.
हेही वाचा
२० टक्के टोल वसूल करणार; ट्रम्प यांचा नवा प्लॅन
वाटाघाटी अपयशी ठरल्यास वॉशिंग्टन या सामुद्रधुनीवर थेट ताबा मिळवू शकतो, असा दावा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केला. जर इराणने करार केला नाही, तर अमेरिका त्या जलमार्गावरून जाणाऱ्या जहाजांकडून ‘टोल’ वसूल करेल. या नवीन प्रणाली अंतर्गत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांच्या एकूण तेल साठ्याच्या (कार्गो) मूल्याच्या तब्बल २० टक्के इतका टोल आकारला जाऊ शकतो.
अमेरिकेने हा सागरी मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि या प्रदेशात शांतता राखण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत; त्याची भरपाई या टोलच्या माध्यमातून केली जाईल, असा युक्तिवाद ट्रम्प यांनी केला. पश्चिम आशियातील देशांसाठी अमेरिकन लष्कर एका ‘रक्षक देवदूतासारखे’ काम करत असल्याचे सांगत, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा मार्गाचे रक्षण केल्याबद्दल वॉशिंग्टनला ही भरपाई मिळण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे ते म्हणाले.
इराणची संतप्त प्रतिक्रिया आणि बैठकीतून वॉकआउट
अमेरिकेच्या या धमकीला इराणी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेला असलेला धोका म्हटले आहे. तसेच दोन्ही बाजूंनी गेल्या आठवड्यात स्वाक्षरी केलेल्या ‘अनाक्रमण कराराच्या’ (non-aggression clause) विरोधात ट्रम्प यांचे हे वक्तव्य असल्याचे नमूद केले.
इराणचे मुख्य मध्यस्थ मोहम्मद बगेर घालिबाफ यांनी या धमक्या फेटाळून लावल्या. ते म्हणाले की, तेहरान आपल्या निर्णयांमध्ये अमेरिकेच्या इशाऱ्यांना गृहीत धरत नाही आणि अमेरिका नव्हे, तर इराण स्वतःच्या कृतीतून परिणाम ठरवतो. इराणच्या शिष्टमंडळाने बर्गनस्टॉक येथील चर्चेतून वॉकआउट केल्यानंतर आता संवाद सुरू ठेवण्यासाठी कतार आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत. हा वॉकआउट कायमचा आहे की केवळ एक प्रतिकात्मक निषेध, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
