मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीला यश

महाराष्ट्र : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे. सोयाबीन खरेदीची मुदत 12 जानेवारी रोजी संपली होती. याला पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने 31 जानेवारीपर्यंत खरेदीस मुदतवाढ दिली आहे. सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक्स पोस्ट
सोयाबीन खरेदीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी मा. केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहानजी यांना दूरध्वनी करुन केली होती, ती मागणी त्यांनी लगेच मंजूर करीत 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. यामुळे आमच्या शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल.

राज्यात बारदान्याअभावी ठप्प झालेली सोयाबीन खरेदीची मुदत 12 जानेवारी रोजी संपली होती. सोमवारी उशिरा पणन महासंघाला पत्राद्वारे 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने कळविली, अशी माहिती महासंघाचे प्रभारी एमडी अप्पासाहेब धुळाज यांनी दिली.

कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान काय म्हणालेत?
मा. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से सोयाबीन ख़रीदी हेतु समय बढ़ाने की मांग आज दूरध्वनि के माध्यम से की थी, जिसके जवाब में उन्होंने तुरंत अनुरोध को मंजूर करते हुए समय सीमा को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया। इस निर्णय से हमारे किसान भाइयों को बड़ी राहत मिलेगी।

सह्याद्री अतिथीगृह येथे पणन विभागाकडून 100 दिवसात करण्यात येणाऱ्या कामाचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, पुढील वर्षीपासून राज्यात नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणाऱ्या सोयाबीन खरेदीसाठीची तयारी ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करा. शेतकऱ्यांची नोंदणीही ऑक्टोबरमध्ये पूर्ण करावी. सोयाबीन खरेदीसाठी कायमस्वरूपी उभारण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेचे निकष ठरवावे. त्यामध्ये सर्व सोयी सुविधांचा अंतर्भाव असावा. कोणत्याही अडचणीशिवाय सोयाबीन खरेदी सुरू राहिली पाहिजे, अशी यंत्रणा उभी करावी, असं मुख्यमंत्री म्हणालेत.

मुख्यमंत्र्यांकडून 100 दिवसांच्या कामाचा आढावा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृह येथे सार्वजनिक बांधकाम, पणन तसेच माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, पर्यटन, शालेय शिक्षण, इतर मागास बहुजन कल्याण या विभागांच्या पुढील 100 दिवसांच्या आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा बैठक झाली.

‘नाफेड’ची 12 टक्के ओलाव्याची अट
सोयाबीनला खुल्या बाजारात साडेतीन ते चार हजार रुपये दर मिळत आहे. यामुळे सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करावा, यासाठी शेतकरी आग्रही आहे. ‘नाफेड’ने 12 टक्के ओलाव्याची अट घातली आहेय यामुळे आत्तापर्यंत नोंदणी केलेल्या सात लाख 49 हजार शेतकऱ्यांपैकी फक्त 2 लाख 5 हजार 539 शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केले आहे.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी 8 फेब्रुवारीपर्यंत खरेदीस मुदतवाढ दिली जाईल, असं म्हटलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात 31 डिसेंबरपर्यंत सोयाबीन खरेदीला केंद्र सरकारकडून मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी जयकुमार रावल यांनी बैठक घेऊन सोयाबीन खरेदीला वेग देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.

सोयाबीन खरेदी मोठ्या प्रमाणात राहिल्याने 2 जानेवारीला राज्य सरकारने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पत्र पाठविले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतर दोन दिवसांनी 31 जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता उशिराका होईना पण शेतकऱ्यांना दिलासाच मिळाला आहे. सोयाबीन खरेदीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे केली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या मागणीला यश आलं आहे.