‘उच्च व तंत्र शिक्षणात एकल पाल्य योजना’ राबवण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती गठीत करावी’; मंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : राज्यातील एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात विविध सवलती, प्राधान्य व शैक्षणिक सुविधा मिळवून देण्यासाठी तसेच या विद्यार्थ्यांची अचूक नोंद घेण्यासाठी महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जात ‘एकल पाल्य‘ असा स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सकारात्मक पावले उचलली आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील वस्तुस्थिती समजून घेण्यासाठी आणि प्रवेश प्रक्रियेत एकल पाल्यांची अचूक नोंद घेण्याबाबत बुधवारी १७ जून २०२६ रोजी राज्यातील सुमारे १,५०० महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची विशेष ऑनलाईन बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात आतापर्यंत एकल मातांच्या पाल्यांची स्वतंत्र नोंद ठेवणारी यंत्रणा नसल्याने, यापुढे प्रत्येक महाविद्यालयात स्वतंत्र व अचूक यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्य शासन आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या या संयुक्त पुढाकारामुळे एकल मातांच्या पाल्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी या समितीची मोठी मदत होणार आहे.
हेही वाचा – ‘लॅपटॉपमुळे डिजिटल कृषी प्रशासनाला चालना’; कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
या धोरणाची पुढील दिशा आणि प्रशासकीय पातळीवरील कृती आराखडा निश्चित करण्यासाठी ‘साऊ एकल महिला समिती’चे राज्य निमंत्रक हेरंब कुलकर्णी यांनी आज उच्च शिक्षण संचालनालय (पुणे) कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ‘एकल पाल्य योजना’ अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी घ्यावयाच्या निर्णयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकल मातांसाठी स्वतंत्र धोरण जाहीर झाल्यानंतर, महिला व बालविकास विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली गेली आहे. यामध्ये उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर व हेरंब कुलकर्णी सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. आता उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. महाविद्यालयांच्या प्रवेश अर्जात स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करून अशा विद्यार्थ्यांना वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य, समुपदेशन सुविधा आणि इतर आवश्यक सवलती संदर्भात अभ्यासकरून शासनाला अहवाल सादर करेल.
