निधीविना ‘इंद्रायणी’ प्रदूषितच; पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र, राज्याकडे डोळे
पिंपरी : तीर्थक्षेत्र देहू-आळंदीतून वाहणाऱ्या, लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या आराखड्याला मंजुरी आणि पर्यावरण विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ मिळाले असले, तरी आता निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ७५० काेटी रुपयांंच्या या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून ५० टक्के आणि महापालिकेकडून ५० टक्के खर्च केला जाणार आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधीची प्रतीक्षा असून, निधीसाठी महापालिका कर्जरोखे उभारण्याच्या विचारात आहे.
चाकण, पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीमधील रसायनमिश्रित पाणी, निर्माल्य यामुळे तीन दिवसांपासून नदीतील पाण्यावर तवंग (फेस) आहे. पाण्यातील प्राणवायूचे प्रमाण कमी होत असल्याने मासे मृत झाले आहेत. इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम रखडल्याने नदीतील प्रदूषण रोखणे महापालिका प्रशासनाला शक्य झालेले नाही. इंद्रायणी नदीचा उगम हा लोणावळा परिसरातून झाला. ही नदी अनेक गावे, शहरे पार करत देहू, आळंदीतून पुढे वाहत जाते. तळवडेपासून चऱ्होलीपर्यंत सुमारे २०.६ किलोमीटर नदीची लांबी शहराला लाभली आहे.
नदीच्या उत्तरेस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द आहे. यामध्ये येलवाडी, म्हाळुंगे, निघोजे, मोई, कुरुळी, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चऱ्होली खुर्द, धानोरे आदी गावांचा समावेश आहे. देहू आणि आळंदी ही तीर्थक्षेत्रे वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान आहेत. आषाढी-कार्तिकी वारी, संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा यांसह वर्षभर वारकरी या दोन्ही तीर्थक्षेत्री दर्शनासाठी येतात. इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नदीचे पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाले आहे. नदीलगतची शहरे, गावे आणि औद्योगिक परिसरातील सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषण वाढल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले आहे. नदीतील पाण्यावर वारंवार तवंग येत आहे.
हेही वाचा – पवार कुटुंब एकत्र यावं; अजित पवार यांच्या मातोश्रींचं विठूराया चरणी साकडं
नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुढाकार घेऊन इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव जुलै २०१९ मध्ये राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे मांडला होता. त्यावर अनेक बैठका झाल्या. महापालिका, आळंदी नगर परिषद आणि पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा सविस्तर विकास आराखडा तयार केला. त्याला मंजुरीही मिळाली. त्यानंतर नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्यास पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पाचा अमृत याेजनेमध्ये समावेश झाला आहे. मात्र, आता निधीचा अडसर निर्माण झाला आहे.
महापालिका हद्दीतील इंद्रायणी नदीच्या २० किलाेमीटर पात्राच्या पुनरुज्जीवनासाठी ७५० काेटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारकडून २५ टक्के, राज्य सरकारकडून २५ टक्के, तर महापालिकेचे ५० टक्के अशी हिश्श्याची वर्गवारी करून निधी उभा केला जाणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधीची प्रतीक्षा असताना महापालिका प्रशासन कर्जराेखे काढून निधी उभारण्याचा विचार करत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
महापालिका हद्दीत मुळा नदीचे वाकड ते सांगवी पूल या ८.८ किलाेमीटर अंतराचे पुनरुज्जीवनाचे काम सुरू झाले आहे. यासाठी महापालिकेने २०० काेटी रुपये हरित कर्जराेखे उभारले आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली नसल्याने पवना नदीचा पुनरुज्जीवन प्रकल्प अद्याप प्रलंबित आहे.
महापालिका हद्दीतील इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी ७५० काेटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून ५० टक्के, तर महापालिका ५० टक्के निधी उभा करणार आहे. निधीची तरतूद हाेताच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी सांगितले.
