रिंगरोडमुळे वादाची ठिणगी!

हजारो बांधकामे बाधित होणार; लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष

पिंपरी चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने राबविण्यात येणारा एचसीएमटीआर मार्गाचा (रिंगरोड) प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला आहे. महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन सुधारित विकास आराखड्यात रिंगरोडची मार्गिका दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरांत अंतर्गत रिंगरोड बनविला जाणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. या मार्गात येणारी हजारो बांधकामे बाधित होणार असल्याने त्या प्रकल्पावरून पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे

उद्योगनगरीचा विकास होत असताना गरिबांना घरकुल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ ला झाली. दहा गावांचे मिळून प्राधिकरण स्थापन निर्माण झाले होते. त्यानुसार ४४ पेठा (सेक्टर) विकसित करण्याचे धोरण प्राधिकरणाने ठेवले होते. मात्र, प्रत्यक्षात पन्नासवर्षांत निम्म्याहून अधिक सेक्टर विकसित झालेले नाहीत.

हेही वाचा – राज्यभरात विद्युत वाहनांना पथकरातून मुक्ती; अटल सेतू, समृद्धी महामार्गावर पथकरापासून सुटका

काळेवाडी, थेरगाव, वाकड, चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, चिखली, मोशी परिसरातील अनेक सेक्टरमध्ये भूसंपादन झालेले नाही. जागा ताब्यात आल्या नव्हत्या. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ११२ (२) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम १६० (१) नुसार मे २०२१ मध्ये विसर्जित करण्यास मान्यता दिली आहे. सेक्टर क्रमांक ५ व ८ पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र, सेक्टर क्रमांक ९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्रमधील उपलब्ध एकसंघ २२३ हेक्टर क्षेत्राकरिता (पुणे महानगरप्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे पीएमआरडीए) देण्यास मान्यता दिली होती.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात रिंगरोडची मार्गिका दर्शविण्यात आली आहे. रिंगरोडच्या विरोधात चिंचवडेनगर, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी परिसरात मोठे जन आंदोलन उभे राहिले होते. असे असताना नवीन आराखड्यामध्ये काही जुनी आरक्षणे कायम राहिली आहेत. आकुर्डीतून निघणारा रिंगरोड, चिंचवडेनगर, थेरगाव परिसरातून काळेवाडीकडे कायम ठेवला आहे. प्रस्तावित रिंगरोडच्या मार्गिकेवर हजारो बांधकामे झाली आहेत. रिंगरोडचा निर्णय झाल्यास पुन्हा वाद निर्माण होऊन आंदोलन पेटण्याची शक्यता आहे. त्या प्रकल्पाबाबत बाधित नागरिक, लोकप्रतिनिधी कोणता निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

रिंग रोडसंदर्भात नव्याने आलयमेन्ट करून या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने केला आहे. नवीन आराखड्यात रिंग रोडचे आरक्षण दिसत असले तरी, या भागात सध्या अनेक गोरगरिबांची बांधकामे झाली आहेत. नवीन अलायमेन्ट सुचविल्याने जुन्या आरक्षणाची आवश्यकता नाही. प्रस्तावित आराखड्यात आरक्षण दिसत आहे. त्याला आम्ही हरकत घेणार आहोत. तसेच या प्रकल्पाविरोधात पुन्हा मोठे जनआंदोलन उभारण्यात येईल.

– नामदेव ढाके,माजी सत्तारुढ पक्षनेते

विकास आराखड्यात आरक्षण असेल तर त्यावर हरकती घेण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. त्याबाबत नागरिक हरकती व सूचना कळवू शकतात. त्याचा विचार प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येईल.

– प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगररचना विभाग