साडेतीन वर्षानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेची निवडणूक दृष्टिक्षेपात!

पिंपरी चिंचवड | प्रतिनिधी

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्याच्या आत घ्या असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता पुन्हा एकदा या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून आपापल्या नेत्यांसाठी झटणारे कार्यकर्ते आता खऱ्या अर्थाने स्वतःच्या निवडणुकीसाठी कामाला लागणार आहेत. दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाची समजली जाणारी महापालिका निवडणूक तब्बल साडेतीन वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दृष्टिक्षेपात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची मुदत १४ मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाली. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर २०२१ पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रभाग रचना कशी आणि सदस्यांची संख्या यावरून आणि ओबीसी आरक्षण यामुळे साडेतीन वर्षे निवडणूक प्रक्रिया रखडली. मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वगळून निवडणुका घेण्याचे आदेश सुरुवातीला दिले. पहिल्यांदा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण सोडत काढली. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आल्यानंतर ओबीसींसह आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश आले. त्यानंतर ११४ जागांपैकी आरक्षित प्रभागांची सोडत काढली गेली. पुढे तीन सदस्यीय पद्धतीला आव्हान देत ती रद्द करण्यात आली. आरक्षण सोडतीनंतर सर्वच प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यानंतर लोकसभा आणि विधानसभा तसेच अन्य निवडणुकांमुळे प्रक्रिया लांबणीवर पडली.

हेही वाचा   :    भाजपा मजबूत : पिंपरी चिंचवडमध्ये “कमळ”च फुलणार! 

पुन्हा प्रभाग रचना, प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत

राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश यापूर्वीही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. गेल्या तीन-चार वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. पुन्हा प्रभाग रचना, प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही सर्कस पुढल्या काळात दिसून येणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा