उन्हाळ्यात पाणीटंचाई टाळण्यासाठी महापौरांचे निर्देश
सर्वंकष उपाययोजना करण्याचे आयुक्तांना दिले आदेश
पिंपरी | उन्हाळा हंगाम समीप येत असून उपलब्ध जलसाठा, भूजल पातळीतील घट व वाढती पाण्याची मागणी लक्षात घेता शहरात संभाव्य पाणीटंचाईची स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी महापौर रवि लांडगे यांनी महापालिका आयुक्तांना तातडीने प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नागरिकांना नियमित, समतोल व पुरेशा प्रमाणात पाणीपुरवठा सुनिश्चित करणे ही महापालिकेची वैधानिक जबाबदारी असून त्यानुसार सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी दिले.
महापौरांनी प्रशासनाला उन्हाळा पूर्व कृती आराखडा (Summer Action Plan) तयार करून प्रत्येक विभागाला स्पष्ट जबाबदाऱ्या सोपविण्याच्या सूचना केल्या. तसेच उपलब्ध धरण साठा, जलशुद्धीकरण केंद्रे व वितरण यंत्रणेचे सखोल परीक्षण करून पाणीपुरवठ्याचे योग्य नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
हेही वाचा : ‘महिला कुस्ती स्पर्धेसाठी शासनाचा भक्कम पाठिंबा’; पालकमंत्री जयकुमार गोरे
शहरातील मुख्य व उपजलवाहिन्यांमधील गळती तातडीने शोधून दुरुस्ती करण्यासह अनधिकृत नळजोडण्या व पाणीचोरीवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांची पूर्वनियोजित यादी तयार करून आवश्यकतेनुसार टँकर पुरवठा व्यवस्था सज्ज ठेवण्याचेही सांगण्यात आले.
याशिवाय सार्वजनिक बोअरवेल, विहिरी व पूरक जलस्रोत कार्यान्वित ठेवण्याबरोबरच पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींवर तातडीने प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. तसेच पाणी बचत, पुनर्वापर व अपव्यय नियंत्रणाबाबत जनजागृती करण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे.
“उन्हाळ्यात नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध आणि परिणामकारक उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा ही मूलभूत गरज असून त्यामध्ये कोणतीही दिरंगाई किंवा निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही. सर्व विभागांनी समन्वय साधून काम करत नागरिकांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा मिळेल याची खात्री करावी,” असे महापौर रवि लांडगे यांनी सांगितले.
सदर बाब अत्यंत महत्त्वाची असून सर्व विभागांनी समन्वय साधून तात्काळ अंमलबजावणी करावी. उन्हाळा कालावधीत नागरिकांना पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रशासनाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना काटेकोरपणे राबवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश महापौरांनी आयुक्तांना दिले आहेत.
